मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रीपदी असलेला एक राजकीय नेता आणि त्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या दोघांची दापोली येथे आयकर विभागाकडून चौकशी करण्यात आली आहे. मात्र अधिकृत नाव उघड न करता राजकीय नेता असा उल्लेख आयकर विभागाच्या पत्रकात करण्यात आला आहे. आयकर विभागाचे जवळपास पंधरा ते वीस जणांचे पथक आठ दिवसांपूर्वी खरमाटे व कदम यांच्या मालमत्तांच्या चौकशीसाठी दापोलीत आले होते. आता परब यांनी थेट आरोप केल्यानंतर हा महाविकास आघाडी सरकारमधील बडा नेता अनिल परब आहेत की अजून कोणी आहे? याची चर्चा रंगली आहे.
विरोधकांना नष्ट करून राज्यात लोकशाही उद्धवस्त करण्याचे सरकारचे कारस्थान: विनय नातू
Nitesh Rane: नितेश राणे यांचा कणकवली तालुक्यातील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा
‘त्या’ राजकीय नेत्याची कोट्यवधींची मालमत्ता?
आयकर विभागाकडून मुंबईत छापेमारी सुरू आहे. आयकर विभागाने ८ मार्च २०२२ रोजी मुंबईतील एक केबल ऑपरेटर, राज्य सरकारी कर्मचारी आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांच्या ठिकाणी झाडाझडती हाती घेतली. मुंबई, पुणे, सांगली आणि रत्नागिरीमधील एकूण २६ ठिकाणी तपास केला. दापोली येथील जमीन राज्यातील एका दिग्गज नेत्याने २०१७ मध्ये १ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात खरेदी केली होती. २०१९ मध्ये नोंदणी झाली. ही जमीन नंतर २०२० मध्ये शोध कारवाईत समाविष्ट असलेल्या एका व्यक्तीला १ कोटी १० लाख रुपयांच्या मोबदल्यात विकली. याच जमिनीवर २०१७ ते २०२० या कालावधीत रिसॉर्ट बांधण्यात आले. त्या राजकारण्याच्या नावावर जमिनीची नोंदणी होईपर्यंत रिसॉर्टचे भरीव बांधकाम पूर्ण झाले होते. नंतर, २०२० मध्ये जेव्हा राजकारण्याने केबल ऑपरेटरला मालमत्ता विकली, तेव्हा रिसॉर्ट जवळजवळ पूर्ण झाले होते. असे दिसून येते की रिसॉर्टच्या बांधकामाविषयीची संबंधित तथ्ये नोंदणी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आली नव्हती आणि त्यानुसार, केवळ मुद्रांक शुल्क भरले गेले. २०१९ आणि २०२० या दोन्ही प्रसंगी जमिनीच्या नोंदणीसाठी शोध दरम्यान सापडलेल्या पुराव्यावरून असे दिसून आले आहे की, रिसॉर्टचे बांधकाम २०१७ मध्ये सुरू झाले आणि रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी ६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. बांधकामाच्या खर्चाचा हिशेब संबंधित व्यक्तीने किंवा राजकारण्यांनी दिलेला नाही, असे दिसते.
Rane Criticizes Raut: ‘राऊत पगार सामनाचा घेतात आणि इमानदारी तिकडे दाखवतात’; नीलेश राणेंची जहरी टीका
कुटुंब व नातेवाईकांच्या नावे प्राइम लोकेशनवर मालमत्ता
राज्य सरकारच्या अधिकार्‍याच्या प्रकरणात शोध घेतला असता, त्यांनी, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आणि नातेवाईकांनी गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत पुणे, सांगली आणि बारामती येथील प्राइम लोकेशनवर मालमत्तांच्या स्वरूपात प्रचंड संपत्ती जमा केल्याचे उघड झाले आहे. कुटुंबाकडे पुण्यात एक बंगला आणि एक फार्म हाऊस, तासगावमध्ये एक भव्य फार्म हाऊस, सांगलीमध्ये दोन बंगले, दोन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, पुण्यातील विविध ठिकाणी पाच फ्लॅट आहेत, अशी माहिती उघड झालीय.
मुंबई, पुणेसारख्या महत्वाच्या शहरांत भूखंड
मुंबई, सांगली, बारामती, पुणे येथे भूखंड आणि गेल्या सात वर्षांत संपादित केलेल्या १०० एकरहून अधिक शेतजमीन, मालमत्तेच्या संपादनाचे स्त्रोत आणि भव्य आतील वस्तूंवर खर्च केलेल्या रकमेसंदर्भात तपास सुरू आहे.
मर्जीतील बांधकाम व्यवसायिकांना कंत्राटे
कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांकडून चालवल्या जाणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाला राज्य सरकारकडून अनेक कंत्राटे मिळाल्याचे आढळून आले आहे. शोध मोहिमेने बोगस खरेदी आणि बोगस उप- करारांच्या माध्यमातून कराराच्या खर्चात वाढ झाल्याचा पुरावा देखील उघड केला आहे. २७ कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी रोख पावतीबाबत पुरावा सापडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बारामती येथील जमीन विक्रीतही २ कोटींचा गंडा घातला आहे. बांधकाम व्यवसायातील करचुकवेगिरीबाबत पुढील तपास सुरू आहे. झडती दरम्यान लाखोंचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. शोध मोहिमेदरम्यान जप्त केलेला डिजिटल डेटा आणि कागदपत्रे आदी पुराव्यांचे अधिक विश्लेषण केले जात असून, पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहिती आयकर विभागाकडून देण्यात आली.
