दलित वस्ती योजनेचा निधी वळवला उच्चभ्रू वसाहतीत; जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला ‘हा’ आदेश – district collector slammed mayor for diverting funds of dalit vasti yojana to another area

अहमदनगर : महापालिकेतर्फे दलित वस्ती साधार योजनेसाठी आलेला निधी प्रत्यक्षात इतरत्र वळवून उच्चभ्रू वसाहतीतील कामे करून घेतली जात असल्याच्या तक्रारीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. अशा प्रकारे निधी मंजूर करण्याचा महापौरांना अधिकार नसल्याचं सांगत ६ कोटी रुपये खर्चाची कामे रद्द केली आहेत. नगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले (Ahmednagar District Collector) यांनी हा आदेश दिला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दीप चव्हाण व नगरसेविका शीला चव्हाण यांनी यासंबंधी तक्रार केली होती. यासंबंधी महासभेत महापौरांना अधिकार दिले जाण्यावरच चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला होता.

अहमदनगर शहरात साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना अंतर्गत आलेला निधी अन्य ठिकाणी वळवला जात असल्याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दीप चव्हाण व नगरसेविका शीला चव्हाण यांनी तक्रार केली होती. त्यांनी म्हटलं आहे, या योजनेअंतर्गत आलेला निधी अन्य ठिकाणी वापरला जात आहे. त्यामुळे मूळ दलित वस्तीत राहणार्‍या नागरिकांवर अन्याय होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची तातडीने दखल घेऊन महापालिका आयुक्तांना दोन दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. महापालिकेने आपला अहवाल सादर केलाच नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही ३६ कामे रद्द ठरवून पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला.

एका पातळीपर्यंतच टीका सहन करू; चंद्रकांत पाटलांचा खडसेंना आक्रमक इशारा

या निर्णयानंतर महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांना या निधीबाबत खुलासा सादर केला. यामध्ये ३६ कामांपैकी प्रत्यक्षात १० कामे बहुसंख्येने असलेल्या दलित वस्ती व त्या वस्त्यांसाठी पोहोच रस्त्यांचे प्रस्तावित केलेले आहेत. उर्वरीत २६ कामे दलित वस्तीमध्ये नसल्याचं स्पष्ट म्हटलं आहे. त्यासाठी अनुसुचित जातीसाठी आरक्षित प्रभागातील असल्याचं कारण दिलं आहे. मात्र हा निधी फक्त दलित वस्तीच्या विकासासाठी खर्च होण्यासाठी तक्रार करण्यात आली असल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं.

‘महापालिकेकडून मूळ दलित वस्तीच्या विकासासाठी हा निधी खर्च न करता तो इतरत्र उच्चभ्रू वस्तीत वापरला जात असल्याचं यावरून आढळून आलं आहे. योजनेचा योग्य तो विनियोग होत नसल्याने अनेक दलित वस्तींचा विकास झाला नाही. यामध्ये अधिकारी व पदाधिकारी दोघेही दोषी आहेत. शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने विकास कामे हाती घेऊन योग्य ठिकाणी दलित वस्तीमध्ये निधी खर्च करावा, म्हणजे असे प्रकार टळतील,’ असं तक्रारदार चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.