मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहूतील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम मुंबई महानगरपालिकाच वाचवत आहे. आयुक्त इक्लाबसिंह चहल यांच्याकडून तसे प्रयत्न सुरु आहेत, असा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला आहे. संतोष दौंडकर माहिती अधिकारातंर्गत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहेत. नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या अधीश बंगल्यावर पालिकेकडून कारवाई करण्यात दिरंगाई होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. पालिकेने आधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आधी १५ दिवसांची नोटीस दिली असतानाच पुन्हा १५ दिवसांची नोटीस देण्याची आवश्यकताच नव्हती, असे दौंडकर यांनी म्हटले. या प्रकरणी आता दौंडकर यांच्याकडून पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली जाईल.
Narayan Rane: ‘आमच्याकडेही ‘मातोश्री’चा आराखडा आहे, पण कधी तिथल्या अनधिकृत कामाबद्दल बोलतो का?’
तर दुसरीकडे नारायण राणे यांनी आधिश बंगल्यावरील पालिकेची कारवाई टाळण्यासाठी आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आधिश बंगल्यातील कथित बेकायदा बांधकामांविषयी पालिकेने बजावलेल्या नोटीसा चुकीच्या व बेकायदा आहेत. हे आदेश रद्दबातल ठरवण्यात यावेत, अशी मागणी नारायण राणे यांनी याचिकेत केली आहे. राणे कुटुंबियांचे समभाग असलेली कंपनी आर्टलाईन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीचा बंगला आहे. त्या कंपनीमार्फत ही याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने ५ मार्च रोजी आधिश बंगल्याच्या बांधकामाबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. आधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले असल्याचे महापालिकेचे निरीक्षण आहे. याबाबत महापालिकेने राणे यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी यामागची नोटीस बजावली होती. ९ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या महानगरपालिकेच्या पथकाने २१ फेब्रुवारी रोजी नारायण राणे यांच्या जुहूमधील अधीश या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्या वेळी या पथकाने राणे यांच्या बंगल्याची २ तास पाहणी केली होती. या पाहणीत राणे यांनी आपल्या आधिश या बंगल्याच्या बांधकामादरम्यान FSI चे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here