राज्य विधीमंडळ अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात भाग घेताना नाना पटोले यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यात एक हजार मुलांमागे ९१३ मुली असं प्रमाण आहे. अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी तालुका व जिल्हा पातळीवर केंद्रे आहेत, असे सांगितले आहे. पण त्यांच्यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा नाही. काही डॉक्टरांच्या संगनमताने हे अवैध काम सुरू असते. मुलींची संख्या कमी असणे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभणारे नाही, असे पटोले म्हणाले.
एसटी विलीनीकरण : सदावर्तेंना सुनावलं, मुंबई उच्च न्यायालयाचे ठाकरे सरकारला महत्त्वाचे निर्देश
कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळं अडचणीत आलेल्या एसटी महामंडळाचे चाक आणखी खोलात; आता ‘हे’ आहे कारण!
आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, राज्य पातळीवर ‘स्टेट सुपरवायझरी बोर्ड’ आहे, एनजीओ आहेत, पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कायदा यंत्रणा आहेत. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यबल गटाची स्थापना केलेली आहे. जिल्हा सल्लागार समिती आहे. पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कक्ष आहे. दर तीन महिन्याला त्यांची बैठक झाली पाहिजे आणि ते बंधनकारक आहे.
एक हजार मुलामागे एक हजार मुली असायलाच पाहिजेत ही भावना आहे; पण आपल्याकडील मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. मुलगी म्हणजे खर्च, मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा अशी धारणा आहे. यासाठी समाज प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. कायदे कडक आहेत. चुकीचे काम करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. अवैध गर्भलिंग निदान केंद्रांवर कठोरातील कठोर कारवाई केली जाईल, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
