विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने मुंबईतील घरांच्या विषयावर जी नियम २९३ नुसार चर्चा केली. त्यामध्ये सहभागी होताना आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी वांद्रे-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विविध विषयांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. इमारतींच्या पुर्नविकासाची रखडलेली योजना, वांद्रे पश्चिम येथील संक्रमण शिबिर, कॅन्सर रुग्णालय आदी रखडलेल्या प्रकल्पांकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
मुंबईतील अनेक बांधकाम व्यावसायिक ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही, तसेच अशा प्रकरणांतील चौकशीला वेळही लागतो. पण यामध्ये सर्वसामान्य मुंबईकर भरडले जात आहेत. ज्यांची पुर्नविकासासाठी घरे दिली, त्याचे बांधकाम व्यावसायिक एकतर तुरुंगात गेले किंवा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. त्यामुळे ते प्रकल्प रखडले. ज्यांची घरे गेली, त्यांचे भाडेही बंद झाले. त्यामुळे अशा प्रकल्पांमधील पुर्नवसनाच्या इमारती तरी उभ्या राहतील, यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आमदार शेलार यांनी केली. मुंबईच्या काही प्रकल्पांमध्ये अंडरवर्ल्डचा पैसा येतो आहे, ही चिंतेची बाब आहे, असेही ते म्हणाले.