कोलंबो : आर्थिक संकटांमुळे श्रीलंकेत जाहीर करण्यात आलेली आणीबाणी उठवण्याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa President) यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा घेतला आहे. तसंच राजपक्षे हे राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचं सत्ताधारी पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे श्रीलंकेतील नागरिकांमध्ये नाराजी आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Sri Lanka Emergency)

देशात भीषण आर्थिक संकट ओढावल्याने नागरिकांनी सरकारविरोधात आक्रमक निदर्शने सुरू केली. नागरिकांनी थेट राष्ट्रपती भवनावरही धडक दिली. या पार्श्वभूमीवर स्फोटक झालेली स्थिती लक्षात घेत काही दिवसांपूर्वी श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. नागरिकांचा रोष पाहता सत्ताधारी पक्षासोबत असलेल्या ४१ खासदारांनीही विरोधात भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सरकार अस्थिर झाले आणि देशात १ एप्रिल रोजी आणीबाणी लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र राजपक्षे यांनी आता आणीबाणी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Devendra Fadnavis: मनसेला भाजपची ‘सी टीम’ म्हणणाऱ्या आदित्य ठाकरेंना फडणवीसांनी सुनावलं

‘राजपक्षे राजीनामा देणार नाहीत’

आणीबाणी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर कॅबिनेट मंत्री आणि मुख्य सरकारी प्रतोद जॉन्सन फर्नांडो यांनी गोताबाया राजपक्षे हे राष्ट्राध्यक्षपदी कायम राहणार असल्याचं सांगितलं आहे. ‘देशातील ६९ लाख लोकांनी मतदान करून राजपक्षे यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही परस्थिती राजपक्षे राजीनामा देणार नाहीत, आम्ही परिस्थितीचा सामना करू,’ असं फर्नांडो यांनी म्हटलं आहे.

सरकार अल्पमतात!

श्रीलंकेत २०२० साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत गोताबाया राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने १५० जागा मिळवल्या. विरोधी पक्षांतील पक्षांतरातून त्यांच्या जागा वाढल्या; परंतु, सरकार ४१ खासदारांचा पाठिंबा गमावत असल्याचं सध्या दिसत आहे. आता सरकारकडे १०९ जागा आहेत. २२५ सदस्यांच्या संसदेत साधारण बहुमत सिद्ध होण्यासाठी ११३ जागांची आवश्यकता आहे. मात्र तरीही सरकारने आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here