मुंबई: देशातील सर्व राज्य सरकारं ‘करोना’च्या संकटावर मात करण्यासाठी झुंजत असताना काही राज्यांत राज्यपालांकडून अधिकाऱ्यांना परस्पर आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळं समन्वय राखण्यात अडचणी येऊ शकतात. केंद्र सरकारनं याबाबत योग्य ती काळजी घ्यावी,’ अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडं व्यक्त केली.

करोनाची साथ व देशातील लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सर्वपक्षीय नेत्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. शरद पवारही या बैठकीत सहभागी झाले होते. त्यावेळी पवारांनी अनेक मुद्द्यांवर आपले मत मांडताना राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीविषयी काहीशी नाराजी व्यक्त केली. ‘काही राज्यांमध्ये माननीय राज्यपालांकडून कार्यकारी वर्गाला थेट सूचना दिल्या जात आहेत. राज्याच्या बाबतीत सल्लामसलत करण्याचे अधिकार राज्यपाल महोदयांना आहेत. ते त्यांनी जरूर वापरावेत. मात्र, मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत त्यांनी ते अधिकार वापरल्यास ते योग्य राहील. त्यामुळं राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे होणार नाहीत. तसंच, समन्वयामध्ये त्रुटी राहणार नाहीत, असं पवारांनी यावेळी सांगितलं.

वाचा:

‘शेतकरी वर्ग व शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या घटकांना तातडीने दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलावीत. केंद्र सरकारने राज्यसरकारचे उत्पन्न कसे वाढेल वाढेल याकडे लक्ष पुरवावे. जीएसटी करता राज्यांचा वाटा अद्याप राज्याला मिळालेला नाही. अशा राज्यांकडे तो तातडीने वर्ग व्हावा,’ अशी मागणीही पवारांनी यावेळी केली.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here