विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी इम्रान खान यांनी एका भव्य जाहीर सभेचं आयोजन केलं होतं. या सभेत इम्रान यांनी विरोधकांवर अनेक गंभीर आरोप केले. तसंच माझ्याविरोधात काही परकीय शक्तींनी कट रचला असून याबाबतचं एक पत्र माझ्या हाती लागलं आहे. पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ (PTI) या पक्षाची सत्ता घालवण्यासाठी नेमका काय डाव खेळला जात आहे, याचा या पत्रातून खुलासा होत आहे. मात्र हे पत्र संवदेनशील असल्याने मी त्यातील मजकूर लगेच जाहीर करणार नाही, असं इम्रान खान यांनी म्हटलं होतं. इम्रान यांच्या या दाव्यानंतर पाकिस्तानच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. परंतु त्यांनी अद्याप हे पत्र सार्वजनिक केलेलं नाही. या पार्श्वभूमीवर इस्लामाबाद हायकोर्टात इम्रान खान यांचा समावेश ‘एग्जिट कंट्रोल लिस्ट’ (ECL) मध्ये करावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणार आहे.
इम्रान खान यांनी अमेरिकेवर कटाचा जो आरोप केला आहे त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या प्रकरणात राजद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात यावी, असंही याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. या याचिकेवर आता हायकोर्टात सुनावणी होणार असून इम्रान खान यांचा समावेश ‘एग्जिट कंट्रोल लिस्ट’ (ECL) मध्ये केला जातो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
काय आहे ‘एग्जिट कंट्रोल लिस्ट’?
‘एग्जिट कंट्रोल लिस्ट’बाबतचे विधेयक पाकिस्तानमध्ये १९८१ मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. या यादीत समावेश करण्यात आलेल्या व्यक्तीला देश सोडण्यापासून रोखण्याचे अधिकार सरकारला असतात. एखाद्या व्यक्तीविरोधात महत्त्वाच्या प्रकरणात तपास करायचा असल्यास त्याचा समावेश या यादीत केला जातो. त्यामुळे आता हायकोर्टाने इम्रान खान यांचाही समावेश ‘एग्जिट कंट्रोल लिस्ट’मध्ये केल्यास खान यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.