सोनिया गांधींची सूचना म्हणजे एक प्रकारची माध्यमांवरील आर्थिक सेन्सॉरशिपच आहे. सरकारकडून जाहिरातींवर होत असलेला खर्च तुलनेने अतिशय कमी आहे. पण वृत्तपत्र उद्योगासाठी हा निधी महत्त्वाचा आहे. माध्यम उद्योग तगण्यासाठी आणि कुठल्याही लोकशाहीसाठी हा निधी आवश्यक आहे, असं INSने म्हटलं आहे.
सध्या फक्त वृत्तपत्रांतील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगाचे नियम लागू आहेत. कर्मचाऱ्यांना किती पगार द्यावा हे वेतन आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार ठरवत असतं. बाजारातील चढ-उतारांवर या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरत नाहीत. यामुळे त्यांची जबाबदारीही सरकावरच आहेत. बातम्या आणि त्यातून मांडलेले विचार हे वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून देशाच्या कनाकोपऱ्यात पोहोचवले जातात. या वृत्तपत्रांमधून विरोधक आणि सत्ताधारी अशा दोघांच्याही बातम्या आणि विचार छापले जातात. यामुळे फेक न्यूजचा प्रश्नच येत नाही.
मंदी आणि डिजिटल क्षेत्रामुळे वृत्तपत्र उद्योग आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्यातच लॉकडाऊनमुळे उद्योग आणि व्यवसाय बंद झाल्याने या आर्थिक संकटात आणखी भर पडली आहे. करोना व्हायरससारख्या रोगराईच्या काळातही माध्यमांचे प्रतिनिधी जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. अशा वेळी सोनिया गांधींनी माध्यमांवर दोन वर्षांसाठी जाहिरात बंदीची सूचना करणं अस्वस्थ करणारं आणि माध्यमांचं खच्चीकरण करणारं आहे.
निर्भीड आणि व्हायब्रंट माध्यमांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केलेली दोन वर्षांची ‘जाहिरात बंदी’ची सूचना सोनिया गांधी यांनी मागे घ्यावी, अशी आयएनएसची मागणी आहे, असं आयएनएसने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
