नाशिक : श्रीलंकेतील महागाईचा आगडोंब हा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढलेलं असून तेथील जनता महागाईने त्रस्त झाली आहे. परंतु श्रीलंकेतील महागाईची झळ ही भारतातील व्यापाऱ्यांना बसली आहे. त्यातील नाशिकमध्ये अनेक कांदा व्यापाऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. नाशिकमधून मुंबई पोर्ट वर कांद्याचे आठवड्याला २०० ते २५० कंटेनर हे श्रीलंकेत जातात. साधारणतः साडे पाच ते सहा हजार मेट्रिक टन कांदे दर आठवड्याला श्रीलंकेत जात असतात. कांदा निर्यातदारांसाठी बांग्लादेश नंतर श्रीलंका हा मोठा खरेदीदार होता. मात्र, आता श्रीलंका दिवाळखोरीत निघाल्याने निर्यातदारांचे पैसे हे श्रीलंकेतचं अडकले असून यासाठी भारत सरकारने यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी कांदा निर्यातदारांकडून होऊ लागली आहे.
भारत सरकारने लवकरात लवकर यावर तोडगा काढावा यासाठी आता निर्यातदार एकत्र आले असून त्यांनी वेगवेगळ्या मागण्या करत सरकार सोबत पत्रव्यवहार करण्यासाठी सुरवात केली आहे. निर्यातदारांवर निर्बंध लावलेले आहेत ते काढावे जेणेकरून भारतातील व्यापार मोठा होईल. जर अशीच स्थिती राहिली तर कांद्याचे भाव आणखी पडतील आणि याचा फटका हा शेतकऱ्यांना बसेल, अशी भावना कांदा निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे. Raj Thackeray: ठाण्याच्या सभेतील ‘ती’ कृती भोवणार? राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता महाराष्ट्रातून किती क्विंटल कांदा निर्यात होत होता?
दरम्यान, निर्यात बंद असली तरी कांदा निर्यातदारांचे कोट्यवधी रुपये हे श्रीलंकेत अडकले असून आता ते परत मिळविण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. कांदा निर्यातदारांप्रमाणेच शेतकऱ्यांना देखील याचा फटका बसला आहे. सध्या कांदा हा ९०० ते १००० रुपये क्विंटलने विकला जात असल्याने शेतकऱ्यांना याची झळ सोसावी लागत आहे. एकरी प्रमाणे कांद्याचे उत्पादन घेताना साधारण ५० हजार खर्च कांदा लागवडीसाठी लागतो परंतु त्यामानाने उत्पन्न हे अगदी कमी येत असल्याने शेतकऱ्यांनी आता करायचे काय? असा प्रश्न शेतकरी विचारू लागले आहेत.
अस्मानी संकटांना तोंड देत शेतकरी शेती करत असतो शेतीतून जे पिकवतो ते विकताना मात्र, त्याला योग्य भाव मिळाला नाही तर तो हताश होतो. आणि या विवंचनेतून शेती का करावी अशा विचाराने तो उद्गिन होतो. शेतकऱ्यांप्रमाणेच आता निर्यातदारांना देखील कांद्याने राडविले असून निर्यातीवर आलेले निर्बंध तसेच दिवाळखोरीत निघालेली श्रीलंका यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. यात सरकारने निर्यातदारांना योग्य ती मदत करावी अशी अपेक्षा काही शेतकरी व कांदा निर्यातदार करत आहेत.