काय? कांद्याला मिळाला अवघा १ रुपय किलोचा भाव, आवक वाढल्याने भावात कमालीची घसरण
तनपुरे म्हणाले, ‘सध्या राज्यावर वीज भारनियमनाचे संकट कोसळण्यामागे केंद्र सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. केंद्र सरकारला वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे आहे. त्यामुळे या कंपन्यांची अडवणूक करण्यात येत आहे. सध्या विजेची वाढती मागणी आणि तुलनेत होत असलेला तुटवडा यावर वीज निर्मिती वाढविणे हाच पर्याय आहे. सध्या कोळश्याची टंचाई असल्याने भारनियमन करावे लागत आहे. मात्र, आगामी पंधरा-वीस वर्षांत देशात कोळशाचा साठा संपणार आहे.
यावेळी सौर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. सध्या सौर ऊर्जेसाठी अनुदान योजना आहे. त्याचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांनी सौर ऊर्जेवर चालणारे कृषीपंप बसवून घ्यावेत. तसेच शेतकऱ्यांनी वीजबिल सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा. वीजगळती कमी करुन, जाळे विस्तारुन पूर्ण दाबाने वीज देण्यासाठी महावितरण कसोशीने प्रयत्नशील आहे, त्यासाठी शेतकरी आणि वीज ग्राहकांची साथ हवी आहे,’ असेही तनपुरे म्हणाले.
मराठवाड्यात घोटभर पाण्यासाठी वनवन, ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांसमोर पाणीप्रश्न
