यावेळी महाजन म्हणाले की, समस्या निर्माण करून अगोदर जनतेच्या डोळ्यात अश्रू आणायचे आणि नंतर ते पुसण्याचे नाटक करून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. तसेच कर्जबाजारी करून त्याच्या कर्जमुक्तीच्या कागदी घोषणा करण्याचे व त्याचे खोटे घेण्याचे प्रकार याआधी उघडकीस येऊनही विजेच्या मुद्द्यावरून आघाडी सरकारने पुन्हा तोच खेळ मांडला आहे. शेतकरी व सामान्य जनतेची सहानुभूती मिळविण्याकरिता कोळसा टंचाईचे खोटे कारण पुढे केले जात असल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने वीज खरेदीच्या दरावर निर्बंध घातल्याने जळफळाट सुरू आहे. ते दाखविण्याचा प्रकार म्हणजे आपल्या नियोजनशून्य कारभारावर पांघरुण घालण्याचा जुनाच केविलवाणा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले. मार्चपासून जूनअखेरपर्यंत विजेची मागणी वाढते हे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता कोळशाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
कोळशाची कृत्रिम टंचाई भासवून खाजगी क्षेत्राकडून चढ्या भावाने कोळसा खरेदी करीत खाजगी क्षेत्राने हितसंबंध जपण्याकरिता गरीब ग्राहकांच्या खिशात हात घालून सरकारनेच समस्याग्रस्त जनतेवर वीज टंचाईचे संकट लादले असल्याचं महाजन म्हणाले.