बीजिंग : चीननं (China) विस्तारवादी धोरणाला जगभरातून विरोध होत असताना देखील दक्षिण पॅसिफिक महासागरामध्ये आपलं लष्करी सामर्थ्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील वर्चस्व वाढवण्यासाठी चीननं आणखी एक पाऊल टाकलं आहे. चीनने पॅसिफिक महासागरातील छोटे बेट म्हणून ओळख असलेल्या सोलोमन (Solomon islands) सोबत सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळं चीनच्या पब्लिक लिबरेशन आर्मीला ऑस्ट्रेलियाच्या (Australia) सीमेपासून २ हजार किमीवर पोहोचता येणार आहे. चीन आता त्या ठिकाणी लष्करी तळ उभारण्याची सुरुवात करु शकतो त्यामुळं ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेची चिंता वाढणार आहे.
​Russia Ukraine : रशियाकडून डोनबासवर ताबा मिळवण्यासाठी निर्णायक लढाई सुरु, बॉम्ब वर्षावाला सुरुवात
चीननं यापूर्वी आफ्रिकेच्या जिबूतीमध्ये लष्करी तळ उभारुन जगाला आपलं सामर्थ्य दाखवून दिलं होतं. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. सोलोमन आणि चीन या दोन्ही देशांनी सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा करार सोलोमन बेटावर सामाजिक स्थिरता आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी करण्यात आल्याचं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं होतं. तर, अमेरिकेच्या एका पथकानं चीन आणि सोलोमन यांच्यातील करार होण्यापूर्वी सोलोमन येथील चीन समर्थक सरकारला इशारा दिला होता.

चीन पॅसिफिक महासागरात लष्करी तळ उभारण्याची भीती
चीनच्यावतीनं सोलोमन बेटाशी झालेला करार दक्षिण पॅसिफिक महासागरामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी करण्यात आला आहे, असा दावा केला जात आहे. चीनकडून या करारातील अटी स्पष्टपणे सांगण्यात आलेल्या नाहीत. सोलोमन बेटाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार हा करार ३१ मार्चला झाला आहे. चीन आणि सोलोमन यांच्यातील सुरक्षा करारामुळं अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. पॅसिफिक महासागरात चीन लष्करी तळ उभारेल, अशी भीती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि चीनने सोलोमनचे पंतप्रधान मानस्सेह सोगावरे यांना हा करार रद्द करण्याची मागणी केली होती.
रशियाला चार दिवसात दुसरा झटका, नौदलाच्या कमांडरचा यूक्रेनकडून खात्मा
मानस्सेह सोगावरे यांनी अमेरिकेच्या आवाहनला प्रतिसाद देण्याऐवजी त्यांच्यावर टीका केली आहे. चीन सोबत करण्यात आलेला करार हा सार्वजनिक, पारदर्शक असल्याचे सोगावरे यांनी म्हटलं आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेला करार तिसऱ्या देशावर हल्ला करण्यासाठी झालेला नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. दुसरीकडे अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या करारावर बोलताना यामुळं चीनला पॅसिफिक महासागरात सामर्थ्य आणि आक्रमकता वाढवण्याची संधी मिळेल असं म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी हा करार पॅसिफिक महासागरात अस्थिरता निर्माण करेल असं म्हटलं. सोलोमन सरकारनं केलेल्या करारामुळं चीनला त्यांचं सैन्य या भागात तैनात करण्यास संधी उपलब्ध झाली असल्याचं प्राईस यांनी म्हटलं आहे. अमेरिकेनं चीनची खेळी अयशस्वी करण्यासाठी सोलोमनमध्ये 29 वर्षानंतर उचायुक्त कार्यालय सुरु केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here