राज्यात कोविडमुळे अनेक लहान-मोठे उद्योग बंद पडले आहेत. त्यामुळे या बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जास्तीत जास्त उद्योगांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच खादी ग्रामोद्योग यामार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामध्ये सेवा, उत्पादन उद्योगांसाठी १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी विविध बँकांकडे लाभार्थींचे प्रस्ताव पाठवले जाणार आहेत. दरम्यान,एका उद्योगातून किमान १० बेरोजगारांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात २५ हजार उद्योगांसाठी कर्ज दिले जाणार असल्यामुळे किमान २.५० लाख बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
आता मात्र सहनशक्तीचा अंत होत चालला आहे; केंद्रीय मंत्र्याचं पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य
मागील वर्षापेक्षा उद्दिष्टात चारपट वाढ
मागील वर्षी राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ६ हजार लाभार्थींना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यानंतर या वर्षात आता या उद्दिष्टात चारपट वाढ करण्यात आली आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राने जास्तीत जास्त प्रस्ताव बँकेकडे सादर करण्याच्या सूचनाही वरिष्ठ कार्यालयाने दिल्या आहेत. तसेचं जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रस्ताव विविध बँकांकडे सादर करण्यात येतील.
राज्यात जिल्हानिहाय दिलेले उद्योगांना कर्जाचे उद्दिष्ट
जिल्हा उद्दिष्ट – ठाणे ९५०, पुणे १४००, सांगली ८७०, सातारा ५८०, सोलापूर १०००, कोल्हापूर १२००, नाशिक १०००, अहमदनगर ९००, धुळे ५००, जळगाव ८५०, नंदुरबार ४००, औरंगाबाद ९५०, बीड ६००, जालना ७५०, उस्मानाबाद ६५०, नांदेड ८००, परभणी ६००, हिंगोली ५००, लातूर ६५०, अमरावती ८००, अकोला ७५०, बुलडाणा ५००, वाशीम ३५०, यवतमाळ ६००, नागपूर ९००, चंद्रपूर ६००, भंडारा ४५०, गडचिरोली ३००, गोंदिया ५००, वर्धा ५००.
संतापजनक! दलित मुलाला मारहाण; तळवे चाटायला लावले
एका उद्योगातून १० जणांना मिळेल रोजगार
राज्यात या कार्यक्रमांतर्गत एका उद्योगातून किमान १० जणांना रोजगार मिळेल असा प्रयत्न असेल. शासनाने मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी चारपट उद्दिष्ट वाढवले आहे. त्यामुळे राज्यात अधकि उद्योग सुरू होऊन बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल.
लाभार्थींना १५ ते ३५ टक्के सबसिडी
या योजनेतील लाभार्थींना १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली जाते. यामध्ये शहरी भागासाठी १५ ते २५ टक्के तर अनुसूचित जाती संवर्गातील लाभार्थींसाठी शहरी भागात २५ टक्के, तर महिलांना ३५ टक्के सबसिडी दिली जाते.
धक्कादायक! कल्याणमध्ये ९० कोटींची जीएसटी चोरी, दोघांना अटक; ‘असा’ केला घोटाळा
