सर्वपक्षीय बैठकीनंतर राज्य सरकारची चाणाक्ष खेळी; भोंग्यांबाबत नेमका काय निर्णय झाला? – home minister dilip walse patil press conference clarified the stand of the state government about mosque loud speaker

मुंबई : मशिदीवरील भोंगे हटवण्याच्या मागणीमुळे राज्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Home Minister Dilip Walse Patil) यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ‘भोंग्यांबाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला असल्याने तो संपूर्ण देशासाठी लागू आहे. त्यामुळे याबाबत केंद्र सरकारने काही नियम केले आणि ते सर्वच राज्यांसाठी लागू केले तर राज्या-राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, अशी आमची भूमिका आहे,’ असं गृहमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. ही भूमिका घेऊन गृहमंत्र्यांनी हा प्रश्न केंद्राकडे टोलवल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.

‘काही राजकीय पक्षांनी मशिदीवरील भोंग्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत डेडलाइनची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर आम्ही आज सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला अनेक नेते उपस्थित होते. मात्र भाजप नेते उपस्थितीत राहू शकले नाहीत. बैठकीत विविध मुद्द्यांवर साधक-बाधक चर्चा झाली. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व प्रकारचे प्रयत्न करावेत, अशा मतापर्यंत आम्ही आलो आहोत,’ अशी माहिती गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला जॅकपाॅट; ठाकरे सरकारला मिळाले ६०० कोटी

‘दोन समाजासाठी वेगवेगळे निर्णय घेता येणार नाहीत’

‘भोंग्यांच्या वापराबाबत २००५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला होता. त्यानंतरही अन्य काही न्यायालयांनी निर्णय दिले. या निर्णयांच्या आधारे राज्य सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत निर्णय घेतले आहेत. याआधारे राज्य सरकारने भोंग्यांबाबतच्या नियम, अटी आणि आवाजाची मर्यादा ठरवली होती. सरकारने भोंगे लावावेत किंवा उतरावते अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद कायद्यामध्ये नाही. आपण एखादा विशिष्ट समाजाबाबत आता निर्णय घेतला तर या निर्णयाचा परिणाम दुसऱ्या समाजाकडून करण्यात येणाऱ्या धार्मिक उत्सवांवर काय होऊ शकतो, याबाबतही आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. कारण ग्रामीण भागात भजन, कीर्तन, काकड आरती आणि यात्रा उत्सव सुरू असतात. कायदा सर्वांसाठी समान असतो. त्यामुळे दोन समाजासाठी वेगळी भूमिका आपल्याला घेता येणार नाही. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, त्यामुळे तणाव निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलीस योग्य ती कारवाई करतील,’ असंही गृहमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, या बैठकीला पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हेदेखील उपस्थित होते. केंद्र सरकारशी चर्चा करून इतर राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे आणि यातून कसा मार्ग काढता येईल, याबाबत आम्ही प्रयत्न करू, असं बैठकीनंतर आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.