राणा दाम्पत्याचे वकील अॅड. रिझवान मर्चंट यांनी तातडीचा विषय असल्याचे सांगत सुनावणी घेण्याची विनंती केल्यानंतर न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने दुपारी सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली. यावेळी याचिका फेटाळत असताना कोर्टाने अत्यंत महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानात किंवा निवासस्थानाबाहेर म्हणजेच रस्त्यावर हनुमान चालिसा म्हणू, अशी राणा दाम्पत्याची घोषणाच अन्य व्यक्तीच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी आहे, असं मुंबई हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. हायकोर्टाने एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळल्याने राणा पती-पत्नीचा तुरुंगातील मुक्काम वाढणार आहे.
राणा दाम्पत्य आणि ठाकरे सरकार संघर्ष; नेमकं काय आहे प्रकरण?
राणा दाम्पत्याविरोधात पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३-अ खाली दोन समुदायांत तेढ निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवला होता. तसंच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली बॉम्बे पोलीस कायद्याखालील कलमेही लावली. त्यानंतर पोलिसांनी राजद्रोहाचे १२४-अ हे कलमही वाढवले. त्यामुळे राणा दाम्पत्याच्या अडचणी वाढल्या. ‘पोलिसांची ही कारवाई पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि राजद्रोहाचे कलमही त्याच उद्देशाने लावण्यात आलं आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्याचे आणि एफआयआरही रद्द करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत’, अशी विनंती राणा दाम्पत्याने याचिकेत केली होती.