मुंबई : राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी येत्या काळात अनेक कर्मचाऱ्यांचे आउटसोर्सिंग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या संदर्भातील सरकारी निर्णय वित्त विभागाने बुधवारी जाहीर केला असून, या पद्धतीने आउटसोर्सिंग करताना, करावयाच्या उपाययोजनाही या निर्णयात जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे २० ते ३० टक्के खर्च कपात करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने बाळगले आहे. हा निर्णय घेताना कोणतीही पदनिर्मिती केली जाणार नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. कुशल आणि अकुशल, अशा दोन्ही कर्मचाऱ्यांचे आउटसोर्सिंग केले जाणार आहे. राज्यात २०१० पासूनच आउटसोर्सिंग केले जात आहे. संगणक अभियंता, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, टेलिफोन ऑपरेटर, वाहनचालक, माळी व इतर अर्धकुशल कामगार त्याशिवाय लिफ्ट ऑपरेटर, केअरटेकर, शिपाई, चपराशी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मदतनीस, हमाल व इतर पदांचे आउटसोर्सिंग करण्यात येणार आहे.
