यंदा मार्चमध्ये लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने सन २०१४ पासून २०२१ पर्यंत इंधनावरील अबकारी कर तीनशे टक्के, म्हणजे तिप्पट वाढवला आहे. २०१४ मध्ये तो प्रतिलिटर नऊ रुपये ४८ पैसे होता. तो आज पेट्रोलवर २८ आणि डिझेलवर २२ रुपये प्रतिलिटर आहे. हा करवाढीचा वेग चलनवाढीच्या वेगापेक्षा किती तरी अधिक आहे; तरी केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी दहा व पाच रुपये प्रतिलिटर असा कर कमी केला. पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यांकडून जी अपेक्षा व्यक्त केली, ती पुरी होण्यात पक्षीय राजकारण येता कामा नये, हे खरे आहे. गुजरात आणि कर्नाटक ही भाजपशासित राज्ये कराला कात्री लावत असतील, तर महाराष्ट्र सरकारनेही यात राजकारण न आणता सामान्य जनतेवरचा बोजा शक्य तितका कमी केला पाहिजे. हा केंद्र व राज्य यांच्या वादंगाचा विषय नसून दोघांनीही मिळून नागरिकांना दिलासा देण्याचा विषय आहे. ते भान अजित पवार यांच्या प्रतिक्रियेत दिसते. ‘गॅसवरचा कर आम्ही कमी केला असून डिझेल, पेट्रोल यांच्यावरचा कर कमी करावयाचा का, याचा विचार मंत्रिमंडळाने करावयाचा आहे,’ हे त्यांचे विधान योग्य आहे. फक्त तो विचार आता लवकर करावा आणि काय वाट्टेल ते झाले, तरी केंद्राचे काहीही ऐकायचे नाही, हा हट्ट निदान याबाबत होऊ नये. इंधन दरवाढीचा फटका केवळ वाहनधारकांना बसत नसून, वाहतूक होणारी प्रत्येक चीजवस्तू, भाजी, धान्य हे सारे महाग होत आहे. हे संकट अभूतपूर्व आहे. करोनाकाळानंतर आयुष्ये सावरण्यासाठी समाजातील बहुसंख्य कष्टकरी झटत आहेत. अशा वेळी, त्यांना आधार देणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी याला उणीदुणी किंवा राजकीय कुरघोडीचा विषय न करता कर कमी करावा. आज हा दिलासा समाजाला मिळणे, तातडीचे आणि गरजेचे आहे.
इंधन दरांबाबत सारखे जागतिक स्थितीकडे बोट दाखविले जाते. तसे करणे अनेकदा सोपेही असते; मात्र तेलाचा जागतिक बाजार कितीही वधारला, तरी तो जगातल्या प्रत्येक घराचे बजेट उधळून लावण्याएवढा शेफारत नाही. मुळात भारतात केंद्र व राज्य सरकारे यांच्या करांचा बोजा इंधनावर इतका प्रचंड आहे, की खरी दरवाढ त्यामुळेच होते. यावरचे खरे व दीर्घकालीन उत्तर सर्व इंधनांना त्वरित वस्तू आणि सेवा कर, म्हणजे ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणणे, हेच आहे; मात्र हा निर्णय घेण्याची आणि तो सर्व राज्यांच्या गळी उतरविण्याची हिंमत, तसेच दूरदृष्टी केंद्र सरकारकडे हवी. जीएसटी परिषदेत वारंवार हा विषय येतो आणि त्यावर निर्णय मात्र होत नाही. मोदींनी जाहीरपणे राज्यांवर टीका केल्यानंतर झारखंडचे आरोग्यमंत्री बन्ना गुप्ता यांनी ही मागणी परत केली आहे. झारखंडने ती करण्याला महत्त्व आहे. याचे कारण, या राज्याने गरीब वाहनचालकांना इंधनदरात प्रतिलिटर २५ रुपये अंशदान, म्हणजे सबसिडी देण्याची योजना राबविली आहे. अशी योजना राबवणे किचकट व गैरप्रकारांना आमंत्रण देणारे असते; तरीही तिथे ती नेटाने चालू आहे. सर्व राज्यांच्या संमतीने पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी हे सारे जीएसटीच्या कक्षेत आणले, तर असे द्राविडी प्राणायाम करावे लागणार नाहीत. जीएसटीची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च श्रेणी १८ टक्के आहे. तीत जरी सगळी इंधने गेली, तरी अर्थव्यवस्था मोकळा श्वास घेईल. विकासाचा वेगही झपाट्याने वाढेल. तेव्हा आरोप व प्रत्यारोप करण्याऐवजी ही मूळ समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. टिकाऊ उत्तर तेच आहे.
