१०१ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये वस्तू व सेवा कर नुकसान भरपाई कायदा २०१६ची मुदत जून, २०२२मध्ये संपत आहे. त्यामुळे वस्तू व सेवा कराच्या नुकसान भरपाईमुळे मिळणारा निधी यापुढे राज्यांना मिळणार नाही. मुळात जीएसटीमुळे राज्यांची होणारी महसूल हानी भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना पाच वर्षांपर्यंत आर्थिक भरपाई देण्याचे कबूल केले होते. आता ही मुदत संपुष्टात येत असल्याने राज्य सरकारला ३० हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. राज्य सरकारने १७ फेब्रुवारी, २०२२पर्यंत केंद्र सरकारकडे जीएसटीपोटी तब्बल १ लाख १२ हजार ३३० कोटी रुपयांची मागणी केल्याची माहिती हाती आली आहे. यापैकी उपकरापोटी ६० हजार ९४ कोटी रुपये आणि कर्जाच्या माध्यमातून २५ हजार ७५९ कोटी रुपये राज्य सरकारला प्राप्त झाले आहेत. अद्याप राज्याला केंद्राकडून २६ हजार ४७७ कोटी रुपये येणे आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेते मैदान गाजवणार; ५ जाहीर सभांनी राजकीय वातावरण तापणार
एप्रिल, २०२१ ते जानेवारी, २०२२ या कालावधीत ३२ हजार ७६० कोटी रुपयांची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. त्यापैकी उपकरापोटी कोणतीही रक्कम राज्य सरकारला प्राप्त झालेली नसून, कर्ज स्वरूपात १३ हजार ७८२ रुपये राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. अद्याप एप्रिल, २०२१ ते जानेवारी, २०२२ या कालावधीचे १८ हजार ९७८ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणे बाकी असल्याचे समोर आले आहे.
अशी आहे थकबाकी
केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे येणे असलेल्या २६ हजार ४७७ कोटींमध्ये एप्रिल, २०२१ ते जानेवारी २०२२पर्यंतच्या कालावधीत १८ हजार ९७९ कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. तर सन २०२०-२१ या कालावधीतील ६४७० कोटी आणि २०१९ ते २०२० या कालावधीतील १०२९ कोटी रुपयांचा समावेश असल्याची आकडेवारी ‘मटा’ला प्राप्त झाली आहे.
