दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि शिक्षेच्या कालावधीनंतर कैद्यांचे पुनर्वसन सोपे व्हावे, या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. कैद्यांना कारागृहातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून (मोबदला) कर्जाची परतफेड केली जाणार आहे. या योजनेमुळे कैदी आणि त्याच्या कुटुंबातील सलोखा वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे ‘जिव्हाळा’ असे या योजनेचे नामकरण केले आहे. राज्याचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक आणि कारागृह सुधारसेवा महानिरीक्षक अतुलचंद्र कुलकर्णी, पश्चिम विभागाचे कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई या वेळी उपस्थिती राहणार आहेत.
ठाकरे सरकारला झटका!, कांजुर मेट्रो कारशेडमध्ये आणखी एक अडथळा
कैद्यांना वार्षिक सात टक्के दराने कर्ज दिले जाणार आहे. त्यासाठी तारण किंवा जामीनदाराची आवश्यकता नाही. राज्य सहकारी बँकेत कर्जदार कैद्याचे खाते उघडले जाईल. त्याच खात्यात कैद्याचे कारागृहातील उत्पन्न जमा करण्याची जबाबदारी कारागृह प्रशासनाची असेल. या खात्यातून कर्जाची परतफेड होणार आहे. कर्ज परतफेड रकमेच्या एक टक्के निधी कैद्यांच्या कल्याण निधीत जमा केला जाणार असल्याचे अनास्कर यांनी स्पष्ट केले.
