कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयीन आदेशाची अवज्ञा होत असल्याने अवमान खटल्यांची संख्या वाढत असल्याचा उल्लेख सरन्यायाधीशांनी केला; तसेच न्यायालयीन निर्देश देऊनही सरकारकडून जाणीवपूर्वक निष्क्रियता दाखवणे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चांगले नाही, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे झालेल्या संयुक्त परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेचे उद्घाटन केले. सरन्यायाधीश रमणा यांनी या वेळी प्रलंबित खटले, रिक्त पदे, न्यायाधीशांचे घटते प्रमाण आणि न्यायालयांतील पायाभूत सुविधांचा अभाव, यांसारख्या भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोरील प्रमुख समस्या अधोरेखित केल्या. कार्यकारी मंडळ, संसद आणि न्यायसंस्था या राज्याच्या तीन इंद्रियांनी त्यांची कर्तव्ये बजावताना लक्ष्मण रेषा लक्षात ठेवावी, याचे स्मरण त्यांनी करून दिले; तसेच सरकार कायद्यानुसार चालत असेल, तर न्यायसंस्था कधीही सरकारच्या मार्गात येणार नाही, असेही त्यांनी आश्वस्त केले.
Loudspeaker Controversy: योगी सरकारचा दणका; ४६ हजार भोंगे हटवले, राज ठाकरे बोलल्यानंतर…
‘स्थानिक भाषांचा वापर करण्याची ही वेळ’
देशात हिंदी आणि भाषिक वैविध्यता यावर वादविवाद सुरू असताना सरन्यायाधीश रमणा यांनी कायदेशीर प्रणालीसाठी आता न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांचा वापर करण्याची वेळ आली आहे, असे नमूद केले. न्यायालयांसमोर कायद्याची प्रक्रिया एखाद्याची बुद्धिमत्ता आणि कायद्याच्या ज्ञानावर आधारित असायला हवी. भाषेतील प्राविण्यावर नाही, असे मतही त्यांनी मांडले. न्यायावस्थेसोबतच आपल्या लोकशाहीच्या इतर प्रत्येक संस्थांमध्ये देशाची सामाजिक आणि भौगोलिक विविधता प्रतिबिंबित व्हायला हवी. उच्च न्यायालयांच्या कार्यवाहीत स्थानिक भाषांचा समावेश करण्यासाठी मला अनेक निवेदने प्राप्त होत आहेत. या मागणीचा पुनर्विचार करण्याची आणि तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याची वेळ आता आली आहे, असे मला वाटते, असे म्हणणे त्यांनी मांडले.
मोदींचाही स्थानिक भाषांवर भर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही न्यायालयांत स्थानिक भाषांचा वापर करण्यावर परिषदेत भर दिला. यामुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल, ते याच्याशी अधिक जोडले जातील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. कारागृहांतील कच्च्या कैद्यांसंबंधी प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे आणि मानवी संवेदनांच्या आधारे कायद्यानुसार त्यांची सुटका करावी, असे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना केले आहे. न्यायिक सुधारणा ही केवळ धोरणात्मक बाब नाही. मानवी संवेदना सर्व चर्चांच्या केंद्रस्थानी असायला हवी, असेही ते म्हणाले.
‘पारदर्शी कारभाराचा पाया न्याय आहे हे आपल्या धर्मग्रंथांनीही म्हटले आहे. त्यामुळेच न्याय सामान्य लोकांशी जोडण्याचे कारण आहे. त्यांना समजेल अशा भाषेत तो असला पाहिजे. जर त्याला न्यायाचा पायाच समजला नाही तर त्याच्या दृष्टीने न्याय आणि आदेश यात काहीच फरक नसेल,’ असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
दरम्यान, न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषेचा वापर करण्यासारख्या सुधारणा एका दिवसात होत नाहीत. पायाभूत सोयी आणि अन्य समस्यांमुळे तसे होणे अवघड आहे. बऱ्याचदा न्यायाधीश स्थानिक भाषा जाणणारे नसतात. मुख्य न्यायाधीश नेहमीच बाहेरील भागातील असतात. वरिष्ठ न्यायाधीशही बऱ्याचदा बाहेरील असतात. त्यामुळे स्थानिक भाषेच्या वापराच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत, असं सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सांगितलं.
