भास्कर जाधवांना मंत्रीपदाची आस, राज ठाकरेंवरील टीकेनंतर वैभव खेडेकरांचा पलटवारसुप्रीम कोर्टानं सरकार सार्वजनिक हितासाठी लोकांना जागरुक करु शकतं, असं म्हटलं आहे. आजाराचा संसर्ग वाढण्यासाठी काही निर्बंध लावले जाऊ शकतात. मात्र, लसीकरण किंवा वेगळं औषध घेण्यासाठी सक्ती करु शकत नाही, असं कोर्टानं सांगितलं आहे. काही सरकारांनी करोना लस घेण्यासाठी सक्ती केली होती आणि काही ठिाकणी निर्बंध लावले होते, ते पूर्णपणे आणि तातडीनं हटवले पाहिजेत, असं म्हटलं आहे.
राज ठाकरेंना दादा भुसेंनी सुनावलं; बाळासाहेबांची आठवण काढत बोलले…करोनाचा संसर्ग आणि त्याचा वेग कमी झाला असल्यानं आता राज्य सरकारांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी करोना लसीकरण बंधनकारक करता येणार नाही. ज्या राज्यांनी अशा प्रकारचे नियम केले असतील ते त्यांनी मागं घ्यावेत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला जनता आणि डॉक्टरांशी चर्चा करुन करोना लसीकरणासंदर्भात एक अहवाल तयार करायला सांगितलं आहे. करोना लसीचा मानवी आरोग्यावर झालेला चांगले परिणाम आणि विपरीत परिणाम याचा अभ्यास करण्यात यावा, असं कोर्टानं सूचवलं आहे. करोना लस घ्यावी की नाही हा नागरिकांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्यासाठी कुणाला सक्ती करण्यात येणार नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात करोना लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली होती.
