नवी दिल्ली : दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) २८ वर्षीय मुस्लीम महिलेनं एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुस्लीम पुरुषांना त्यांच्या पहिल्या पत्नीच्या परवानगीशिवाय दुसऱ्या विवाहाला मान्यता देण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुस्लीम पुरुषांच्या दोन लग्न (Bigamy) किंवा बहुविवाह (Polygamy) पद्धतीवर निर्बंध आणण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. महिलांच्या दृष्टीनं ही प्रतिगामी आणि अपमानजनक पद्धत आहे. बहूविवाहांना शरियतमध्ये अपवादात्मक स्थितीत मान्यता देण्यात आली आहे, असं याचिकाकर्त्या महिलेनं म्हटलं आहे. दिल्ली हायकोर्टानं याप्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे.
राज ठाकरेंच्या भूमिकापालटाची दिल्लीत गंभीरपणे दखल नाही? राजकीय वर्तुळात चर्चा
दिल्ली हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपीन सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी या जनहित याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास विभाग, कायदा मंत्रालय आणि अल्पसंख्यांक मंत्रालय यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणातील प्रतिवादींना देखील कोर्टानं नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २३ ऑगस्टला होणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

याचिकाकर्त्या महिलेचा मोहम्मद शोएब खान याच्याशी जानेवारी २०१९ मध्ये विवाह झाला होता. मुस्लीम पर्सनल लॉअंतर्गत त्यांचा विवाह दिल्लीमध्ये झाला होता. याचिकाकर्त्या महिलेनं आता शोएब खान मला आणि माझ्या ११ महिन्यांच्या मुलांना नाकारत आहे. आता तो घटस्फोट घेऊन दुसऱ्या विवाहाचा विचार करत असल्याचं तिनं याचिकेत म्हटलं आहे.

पहिल्या पत्नीच्या विहित परवानगीशिवाय मुस्लीम समाजातील द्वीविवाह किंवा बहूविवाह हा असंविधानिक, शरियत विरोधी, बेकायदेशीर असल्याचं याचिकाकर्त्या महिलेनं म्हटलं आहे. मुस्लीम महिलांसंदर्भातील या प्रश्नाला कायद्यानं नियंत्रित करण्याची गरज असल्याचं तिनं म्हटलं आहे.
Buldhana: खामगावात फटाका गोडाऊनला आग, नागरिकांच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली
मुस्लीम पतीनं पहिल्या पत्नीची किंवा पत्नींसाठी योग्य व्यवस्था केल्याशिवाय दोन लग्न किंवा अधिक लग्न करणं हे असंविधानिक असल्याचं याचिकेत म्हटलं गेलं आहे. मुस्लीम पुरुषाला एका विवाहानंतर पुन्हा लग्न करायचं असल्यास पहिल्या पत्नीची लेखी परवानगी आणि पतीकडून शासकीय अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करण्यात आलेलं प्रमाणपत्र घेण्यात यावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सर्व पत्नींची योग्यपणे जबाबदारी घेण्यास तो सक्षम असायला हवा,असं देखील याचिकेत म्हटलं गेलं आहे. मुस्लीम पुरुषांनी लग्न करताना त्यांच्या मागील विवाहांबद्दल माहिती जाहीर केली पाहिजे. मुस्लीम विवाहांची नोंदणी बंधनकारक करण्यासाठी कायदा करण्याची देखील याचिकाकर्त्या महिलेनं केली आहे. दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेली याचिका रेश्मा नावाच्या महिलेकडून करण्यात आली आहे.

स्वच्छतेच्या उपक्रमाची जिल्हाभर चर्चा; जनजागृतीसाठी उभारली ‘बॉलीवुड वॉल’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here