नवी दिल्ली : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या (Local Body Election) निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील (OBC Political Reservation Case) अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडलं, असा आरोप चंद्रशेखर बावकुळे यांनी केला आहे.
Ganesh Naik: गणेश नाईकांना मोठा दिलासा;अटकपूर्व जामीन मंजूर
सर्वोच्च न्यायालयाने दोनआठवड्याच्या आतमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याच निर्देश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती. राज्य विधिमंडळात यासंदर्भातील कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकार काय पाऊल उचलणार, हे पाहावे लागेल.
भोंग्यांविरोधात मनसेचं आंदोलन; सरकारच्या तयारीची गृहराज्यमंत्र्यांनी दिली माहिती
सुप्रीम कोर्टानं २ आठवड्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असं म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टान मोठा निर्णय दिला आहे.

भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे वकील सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यास कमी पडले. मविआ सरकारनं ओबीसी समाजाचा घात केला आहे, असा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसी समाजाचा घात केल्यानं निवडणुका लागल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला. महाविकास आघाडी सरकारनं केलेल्या कायद्याला आम्ही पाठिंबा दिला. मात्र, सुप्रीम कोर्टाला समजावून सांगण्यात राज्य सरकारला अपयश आलं आहे. १३ डिसेंबर २०१९ ला सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या आदेशाचं पालन केलं असतं तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. राज्यात आता प्रलंबित असलेल्या निवडणुका जाहीर होतील. राज्य सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणावर काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here