नवी दिल्ली : सन २०२०मध्ये देशात एकूण ८२ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी ४५ टक्के लोकांना त्यांच्या मृत्यूच्या वेळी कोणतीही वैद्यकीय सुविधा मिळाली नाही. यापैकी केवळ १.३ टक्के लोकांनाच मृत्यूवेळी वैद्यकीय सुविधा मिळाली, अशी माहिती ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ने (आरजीआय) संकलित केलेल्या आकडेवारीमध्ये समोर आली आहे. (Coronavirus In India Death)

मात्र, सन २०२०च्या ‘आरजीआय’च्या ‘व्हायटल स्टॅटिस्टिक ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिटिझन रजिस्ट्रेशन सिस्टीम’ या अहवालात करोनामधील मृतांच्या संख्येचा उल्लेख नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सन २०२०मध्ये देशात पहिल्यांदा करोनाचे रुग्ण समोर आले, त्यावेळी या साथीमुळे १.४८ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. सन २०२१च्या तुलनेत हा आकडा खूपच कमी आहे. सन २०२१मध्ये देशात साथीमुळे ३.३२ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

‘सन २०२०मध्ये नोंदवलेल्या एकूण मृत्यूंपैकी सुमारे १.३ टक्के व्यक्तींना अॅलोपॅथी किंवा इतर वैद्यकीय सुविधा मिळाल्या होत्या. मात्र, ४५ टक्के लोकांना त्यांच्या मृत्यूच्या वेळी कोणतीही वैद्यकीय सुविधा मिळाली नव्हती,’ असे ‘आरजीआय’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

करोना संपताच देशात ‘सीएए’ लागू करणार

सन २०१९मध्ये वैद्यकीय सुविधांअभावी मृत्यू झालेल्यांची संख्या ३५.५ टक्के होती. आकडेवारीनुसार, एकूण मृत्यूंपैकी २८ टक्के मृत्यू रुग्णालये इत्यादींमध्ये झाले आहेत आणि इतरत्र उपचार घेत असलेल्या रुग्णांच्या तुलनेत रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे.

सन २०२०मध्ये ग्रामीण भागात बालमृत्यूचा दर केवळ २३.४ टक्के होता, तर शहरी भागांत ७६.६ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे.

महाराष्ट्राच्या माहितीचा समावेश नाही

आरजीआयच्या अहवालानुसार, ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून मृत्यूच्या वेळी पुरविण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांबाबत संपूर्ण माहिती मिळाली आहे. मात्र, महाराष्ट्र आणि सिक्कीम या दोन राज्यांकडून आंशिक माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांच्या माहितीचा या आकडेवारीत समावेश करण्यात आलेला नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here