करोना काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवण्याचे आदेश सर्व शिक्षण संस्थांना दिले होते. परिस्थिती आता पूर्वपदावर येत असून, सर्व शिक्षण ऑफलाइन पद्धतीने मिळू लागले आहे. तरीही काही शिक्षण संस्था हेतूपुरस्सर विद्यार्थ्यांना व पालकांना प्रथम पूर्ण फी भरा नंतरच आपल्या पाल्याचे गुणपत्रक मिळेल. तसेच पुढील प्रवेश होईल असे सांगत अडवणूक करीत आहेत. अशा प्रकारचा अनुभव विद्यार्थी आणि पालकांना येत असेल तर त्यांनी आमच्याशी ९३७१३७३९३३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन नाशिक शहर काँग्रेस सेवादलाचे शहराध्यक्ष वसंत ठाकूर यांनी केले आहे.
पालकांनो येथे लक्ष द्या! मुंबईतल्या २५० तर पुण्यातील ३४ शाळा अनधिकृत
विद्यार्थी, पालकांची माहिती Private Classes ना देवू नका, शिक्षणाधिकाऱ्यांची शाळांना ताकीद
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात (Private School Fee Deduction) करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या (Education Department) आदेशाला खासगी शाळांनी (Private School) केराची टोपली दाखवली आहे. शैक्षणिक वर्ष (Education Year)संपल्यानंतरही पालकांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक दिलासा मिळाला नसल्याचे चित्र आहे. ही वस्तुस्थिती असतानाच, अनेक शाळांनी आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी पूर्ण शुल्क आकारायला सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय कागदोपत्री राहिल्याचे चित्र आहे.
RTE: ‘आरटीई’ प्रक्रियेच्या पद्धतीचा पुनर्विचार? खोट्या कागदपत्रांना आळा बसणार
Unauthorized School: राज्यात ६७४ शाळा अनधिकृत, हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात?
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात २४ मार्च २०२० पासून निर्बंध लावण्यात आले. या निर्बंधांच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या, तर अनेकांच्या वेतनात कपात झाली. अशा वेळी पालकांना शुल्कात आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे शाळांनी पूर्ण शुल्काची आकारणी केली असल्यास, अतिरिक्त शुल्काचे समायोजन येत्या २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले होते.
शुक्ल कपातीच्या आदेशाला खासगी शाळांकडून केराची टोपली, पालकांना दिलासा नाहीच
शैक्षणिक शुल्कात सवलत देण्यास शाळांचा नकार, कारवाई होणार का?
