sedition case live: राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणे अयोग्य ठरेल, सर्वोच्च न्यायालयात मोदी सरकारने मांडली भूमिका – centre tells supreme court that a cognizable offence cannot be prevented from being registered

नवी दिल्लीः राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. आज केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकारने राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शवला असून केवळ पोलिस अधीक्षकांच्या संमतीने राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो, असं म्हणणे केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायलयात मांडण्यात आले. (Sedition law)

सर्वोच्च न्यायालयात आज राजद्रोह कलम प्रकरणात आज सुनावणी पार पाडली. मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यावर केंद्र सरकार विचार करत नाहीत तोपर्यंत सुनावणी तहकूब केली होती. आज झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोहाअंतर्गंत गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असं नमूद केलं आहे. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टात सुरू असलेली प्रकरणही स्थगित करता येणार नाही, असं म्हटलं आहे. तसंच, १२४ (अ) प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीनंतरच राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो, असं न्यायालयात म्हटलं आहे.
राजद्रोहाच्या कलमाचे केंद्राकडून ठाम समर्थन, कलम रद्द करण्यास विरोध

काय आहे प्रकरण?

राजद्रोहाचा कायदा हा जवळपास १५० वर्ष जुना आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत राजद्रोहाच्या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात आसल्याची चर्चा आहे. राजद्रोह कायद्यातील आयपीसी अंतर्गत १२४ कलम वर १०हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान दिलं होतं. याचिकाकर्त्यांनी राजद्रोह कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन करत असल्याचं म्हणण मांडत कलम रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावर सर्वात आधी सुनावणीत सरकारने हा कायदा १९६२मध्ये सर्वोच्च न्यायलयातील ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अधिकृत स्विकृती दिली होती. सरकारविरोधात हिंसा भडकवणाचा प्रयत्न झाल्यात हा कलम लागू झाला पाहिजे, असं केंद्र सरकारने सर्वात पार पडलेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं.

वाचाः राजद्रोहाचा पोरखेळ