राज्य सरकारच्या योजनांबाबत महत्त्वाचा निर्णय, लाभार्थ्यांची नावे आधार कार्डला जोडणे बंधनकारकराज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात महानगरपालिका, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात याव्यात, असे मविआच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा करावी, असेही मविआच्या मंत्र्यांनी सांगितल्याचे समजते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याचा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे दोन्ही राज्यांसमोर ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे.
महापालिकांची अंतिम प्रभाग रचना १७ मे रोजी जाहीर होणार
नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली, मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी अंतिम प्रभाग रचना शासनाच्या राजपत्रात १७ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया दोन आठवड्यात जाहीर करण्यासं सांगितलं होतं. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानं हे परिपत्रक जारी केले होते. त्यामुळे लवकरच महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. ही गोष्ट महाविकास आघाडीसाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे.
