रशिया व युक्रेनमध्ये सध्या सुरू असलेल्या युद्धाचा भारतासारख्या देशांवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या युद्धामुळे कच्च्या इंधनाचे दर वाढत असून, त्यामुळे भारतात पेट्रोल व डिझेलच्या दरांत सतत वाढ होत आहे. इंधन दरवाढीचा परिणाम किरकोळ महागाईवरही होत आहे. भारतातील किरकोळ महागाईचा एप्रिलमधील दर हा ७.५ टक्के नोंदवला जाईल, अशी शक्यता यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आली आहे. आर्थिक आघाडीवरील या घडामोडींमुळे पुढील दोन आर्थिक वर्षांत भारताचा वृद्धिदर आधी वर्तवल्याच्या तुलनेत ०.३० टक्क्यांनी कमी राहील, असे अनुमान ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ने व्यक्त केले आहे.
वाढती महागाई, देशांतर्गत मागणीत होणारी घट, बिकट आर्थिक स्थिती, उद्योग-व्यवसायांपुढील समस्या आणि सरकारी उत्पन्नातील विलंब हे वृद्धिदर घटण्यास प्रामुख्याने कारणीभूत ठरतील, असे मत या संस्थेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ उपासना चाच्रा यांनी व्यक्त केले. महागाईमुळे भारताची आयात व निर्यातीमधील तूटही वाढेल, असे त्या म्हणाल्या.
महागाईवर उतारा
वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी रेपो दरात अचानक ०.४ टक्क्यांनी वाढ केली. यामुळे रेपो दर ४.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रेपो दरवाढीनंतर जवळपास सर्व बँकांनी कर्जांवरील व्याजदर वाढवले आहेत. काही काळाने रेपो दरवाढीचे सकारात्मक परिणाम दिसतील, असे विश्लेषकांनी म्हटले आहे.
इंधन आयातीचा पेच
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा इंधन आयातदार देश आहे. एकूण देशांतर्गत मागणीपैकी ८० टक्के मागणी ही आयातीद्वारे भागवली जाते. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधनाच्या दरात सतत वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात इंधन आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याने देशातही इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे महागाईत भर पडून सर्वसामान्यांचे मासिक बजेट कोलमडले आहे. रशियातून घेण्यात येत असलेल्या सवलतीच्या इंधनाचा फायदा देशातील महागाई नियंत्रणात येण्यासाठी होईल, अशी आशा आहे. इंधन आयातीवरील वाढता खर्च व किरकोळ महागाई याचा थेट संबंध असल्याने हा खर्च नियंत्रणात ठेवण्याचे भारतापुढे येत्या काळात मोठे आव्हान आहे.
