पैसे नाहीत म्हणून सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होऊ नये, या उद्देशाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली. ही योजनेचा मुख्य उद्देश विधायक असला, तरीही वाढत्या वैद्यकीय सेवांच्या दरानुसार या सुविधांमध्ये नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या योजनेचा लाभ सर्वसामान्यांना देण्यात असंख्य प्रकारचे अडथळे खासगी, तसेच सार्वजनिक रुग्णालयांपुढे आहेत. योजना योग्य प्रकारे न राबवल्यामुळे काही रुग्णालयांना या योजनेमधून काढून टाकले जाते. प्रत्यक्षात कमी पॅकेज असलेल्या वैद्यकीय योजना महागड्या व गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानासह कशा राबवायच्या हा प्रश्न रुग्णालयांना दिवसेंदिवस सतावत आहे. (Mahatma Phule Jan Arogya Yojana News)
मुंबईमध्ये गुरुवारी राज्य सरकारचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान यांच्यावतीने राज्यस्तरीय आरोग्य जनजागृती परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत मार्गदर्शन करताना, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, माहिती व जनसंपर्क राज्यमंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुप्रिया सुळे, महात्मा जोतिराव फुले आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. समीर दलवाई हे तज्ज्ञ उपस्थित होते. ही योजना प्रत्यक्षात राबवणारे आरोग्यकार्यकर्ते, डॉक्टर्स, योजनेचे समन्वयक यांनी अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अनेक अडचणी विशद केल्या.
मुंबईजवळच्या शहरात आणखी एक विमानतळ? जागेची चाचपणी करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
योजनेची माहिती कधी मिळणार?
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक गोरगरीब, तसेच गरजू रुग्णांना अशा प्रकारची योजना आहे याची माहिती नाही. या योजनेचा प्रचार-प्रसार अधिक चांगल्या प्रकारे व्हायला हवा. तंत्रज्ञानाशी जोडून घेत ही योजना राबवायला हवी याकडे आरोग्यकार्यकर्त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले. ग्रामीण भागामध्ये या योजनेवर राजकीय दबाव प्रभावाचे सावट असल्याचे दिसते. एखाद्या पक्षाचे प्राबल्य असलेल्या रुग्णालयामध्ये वैचारिक विरोध असलेल्या व्यक्तीला उपचार मिळण्यामध्ये अडचणी येतात, अशीही व्यथा यावेळी पुढे आली.
या त्रुटी कशासाठी?
आयसीयूची गरज लागणाऱ्या रुग्णांसाठी या योजनेतंर्गत वेगळ्या चाचण्या कराव्या लागतात. राज्यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये आयसीयूतज्ज्ञांची उपलब्धता नसल्याने दुर्धर आजाराच्या रुग्णांना या सेवांपासून वंचित राहावे लागते. थॅलेसेमिया, तसेच रक्ताशी संबधित दुर्मिळ आजार, विशेष मुलांचे आजार, मेंदूविकार यासाठी या योजनेतंर्गत लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयामध्ये रुग्णांना खेपा घालाव्या लागतात, असाही अनुभव आरोग्यकार्यकर्त्यांनी या परिषदेमध्ये आरोग्यमंत्र्यापुढे मांडला.
रुग्णांना एकत्रित लाभ हवा
धर्मादाय रुग्णालयामध्ये रुग्णांना मिळणारे आरोग्यलाभ आणि या योजनांतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा वेगवेगळ्या पद्धतीने राबवण्यापेक्षा त्याचा एकत्रित लाभ रुग्णांना मिळायला हवा. अनेक खासगी रुग्णालये महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देणार नाही, असे जाहीर करतात. त्यांच्यावर सरकारचे काही नियंत्रण आहे का, असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सरकार रुग्णालयांना जागेतील सवलतीसह वैद्यकीय सुविधांसाठी मुभा देत असेल, तर गरजू रुग्णांसाठी सामाजिक बांधिलकी या रुग्णालयांनी घ्यायला हवी याकडे परिषदेमध्ये लक्ष वेधण्यात आले.
आरोग्यमित्र संवेदनशील हवे
ही योजना सर्वसामान्यांचे हित लक्षात घेऊन त्यांना आरोग्यलाभ देण्यासाठी आहे. त्यामुळे सरकारने कागदावर कितीही चांगल्या पद्धतीने नियोजन केले असले, तरीही प्रत्यक्षात संवेदनशील आरोग्यमित्रांच्या माध्यमातून ही योजना सक्षमपणे राबवली जाऊ शकते, अशी अपेक्षा यावेळी सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. योजना सक्षमपणे राबवण्यासाठी या सर्व मुद्द्यांवर निश्चितपणे विचार करण्यात येईल ही भूमिका आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केली. करोनाकाळामध्ये राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उत्कृष्ट काम केले असले, तरीही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याची गरज असून त्यादृष्टीने सरकार काम करत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी केले.
योजना सक्षम राबवण्यावर भर
योजना राबवण्याच्या संदर्भात ज्या अडचणी येतात त्यांचे शंकानिरसन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या योजनेमुळे राज्यातील हजारो रुग्णांना त्याचा निश्चितपणे लाभ मिळाला असल्याचा विश्वास योजनेचे प्रमुख डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला. या योजनेचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्यांच्याद्वारे हे काम निश्चितपणे होईल. रुग्णांना ज्या प्रकारे सेवा दिल्या जातात त्याच निकषावर रुग्णालयांना योजनेमध्ये कायम ठेवण्याचा वा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यात रुग्णहित अंतिम असल्याचे स्पष्ट मत डॉ. शिंदे यांनी यावेळी मांडले.
