पीएम रीलिफ फंड असताना पीएम केअर फंडची गरज काय, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, साधारणपणे एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी उपखाते तयार केले जाते. महाराष्ट्रात सीएम रिलिफ फंडाची ९ उपखाती आहेत. पूर, भूकंप अशा विशिष्ट हेतुसाठी अशी खाती उघडता येतात. सीएसआर निधी सर्व राज्यांना त्या त्या मुख्यमंत्री मदत निधीत का दिला जाऊ शकत नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, हा कायदा तत्कालीन सरकारने २०१३ मध्ये केला होता. हा कायदा करताना मोठी चर्चा त्यावेळी झाली होती. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने सांगितले की, सर्व राज्यांना कायदा लागू केल्यास ज्या राज्यात कंपन्या अधिक आहेत किंवा जी राज्य मोठी आहेत, त्याच राज्यांना त्याचा लाभ होईल आणि अन्य राज्यांना त्याचा अजिबात फायदा होणार नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांना तो लागू करता येणार नाही. इतकेच नव्हे तर जेव्हा राज्यात पूरस्थिती निर्माण झाली, तेव्हाही आपण मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आणि तशी विनंती केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने कायदा स्पष्ट असल्याने असे करता येणार नाही, असे कळविले होते. असे असले तरी एसडीआरएफ खात्यात मात्र सीएसआर निधी स्वीकारता येतो. केंद्र सरकारने २३ मार्च आणि १० एप्रिल अशा दोनवेळा यासंदर्भातील दिशानिर्देश जारी केले आहेत. सीएसआर निधी मिळत नाही, असेही नाही. तो मिळतोच आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून योग्य मदत मिळते आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या संबोधनातून स्पष्टपणे सांगत असताना, काही नेते मात्र केंद्राकडून मदत मिळत नसल्याचे सांगून वाद निर्माण करू पाहत आहेत. असे करून वातावरण कलूषित करणे योग्य नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
