तामिळ नॅशनल अलायन्स नेते एम.ए. सुब्रम्हण्यम यांनी राष्ट्रपती गोतबाया राजपक्षे यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, अविश्वास ठराव मंजूर होऊ शकला नाही. अविश्वास ठरावाच्या विरोधात ११९तर ठरावाच्या बाजून ६८ मतं पडली.
दुसरीकडे विरोधी पक्षाकडून राष्ट्रपती गोतबाया राजपक्षे यांच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे. गोतबाया राजपक्षे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. श्रीलंकेतील प्रमुख विरोधी पक्ष समगी जन बलवेग्वाचे खासदार एमपी लक्ष्मण किरीएल्ला यांनी अविश्वास ठरावाला पाठिंबा दिला होता.
रानिल विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर आज पहिल्यांदा संसदेचं सत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. विक्रमसिंघे यांनी आर्थिक स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी महत्त्वाच्या घटनात्मक दुरुस्त्या करण्यावर भर दिला आहे.
श्रीलंकेतील सरकारविरोधात झालेल्या आंदोलनात सत्ताधारी पक्षाच्या ७८ नेत्यांच्या संपत्तीचं नुकसान झाल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. श्रीलंका १९४८ नंतर पहिल्यांदा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. श्रीलंकेनं परकीय चलन वाचवण्यासाठी रासायनिक खतांचा वापर करण्यास बंदी घातली होती. देशातील शेती जैविक पद्धतीनं करण्यावर भर देण्यात आला मात्र, नेमका तोच निर्णय श्रीलंकेसाठी घातक ठरला.
श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी काल देशाला संबोधित करताना आपल्याकडे केवळ एका दिवसाचा पेट्रोलचा साठा शिल्लक असल्याचं म्हटलं होतं. देशाच्या सरकारी विमान वाहतूक कंपनीचं खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा रानिल विक्रमसिंघे यांनी केली होती.
गोतबाया राजपक्षे यांच्या विरुद्धचा अविश्वास ठराव फेटाळण्यात आला असला तरी त्यांचे बंधू महिंदा राजपक्षे यांना ९ मे रोजी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर श्रीलंकेत हिंसाचार उसळला होता.
आसाममध्ये पावसानं हाहाःकार; 20 जिल्ह्यांना फटका, भूस्खलनात जीव गमावले