यावेळी अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचा दावा केला. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आपण ओबीसी आरक्षण राखण्यासाठी प्रभाग रचनेचे अधिकारी सरकारकडे घेणारे विधेयक आणले. हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आणि कायदा अस्तित्वात आला. आता जे झालं ते झालं. पण महाविकास आघाडी सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी आग्रही असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मध्यप्रदेशचा ओबीसी आरक्षणाचा निकाल देशभरात लागू करा; आव्हाडांची मागणीआम्ही जयंत कुमार बांठिया यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे काम जोरात सुरु आहे. जून महिन्यापर्यंत आपल्याला इम्पेरिकल डेटा प्राप्त होईल, अशी आशा आहे. त्यानंतर राज्य सरकार चांगला वकील नेमून आणि महाधिवक्त्यांशी चर्चा करुन सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
शरद पवारांनी शिवसेनेला शब्द दिला होता: अजित पवार
गेल्या राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनेने त्यांची अधिकची मते राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्याची तयारी दाखवली होती. तेव्हा शिवसेनेने पवार साहेबांच्या शब्दाचा मान राखला. त्यावेळी शरद पवार यांनी शिवसेनेला शब्द दिला होता की, पुढच्यावेळी आमची अधिकची मते तुमच्या उमेदवाराला देऊ.
‘सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय स्वागतार्ह’; ओबीसी आरक्षणावर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया
