मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिल्यानंतर विरोधकांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाविषयी (OBC Reservation) पुरेसे गंभीर नसल्याचा आरोप केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ओबीसी आरक्षणावरून सरकारच्या इच्छाशक्तीवर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) चांगलेच वैतागले. तुमचं सरकार ओबीसी आरक्षणाविषयी गंभीर आहे का, असा प्रश्न एका पत्रकाराने विचारला. त्यावर अजितदादांनी म्हटले की, ‘बहोत गंभीर है, बहोत गंभीर है, स्टॅम्प पे लिखके दू’. अजितदादांच्या या वक्तव्यानंतर उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला.

यावेळी अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचा दावा केला. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आपण ओबीसी आरक्षण राखण्यासाठी प्रभाग रचनेचे अधिकारी सरकारकडे घेणारे विधेयक आणले. हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आणि कायदा अस्तित्वात आला. आता जे झालं ते झालं. पण महाविकास आघाडी सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी आग्रही असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मध्यप्रदेशचा ओबीसी आरक्षणाचा निकाल देशभरात लागू करा; आव्हाडांची मागणी
आम्ही जयंत कुमार बांठिया यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे काम जोरात सुरु आहे. जून महिन्यापर्यंत आपल्याला इम्पेरिकल डेटा प्राप्त होईल, अशी आशा आहे. त्यानंतर राज्य सरकार चांगला वकील नेमून आणि महाधिवक्त्यांशी चर्चा करुन सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

शरद पवारांनी शिवसेनेला शब्द दिला होता: अजित पवार

गेल्या राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनेने त्यांची अधिकची मते राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्याची तयारी दाखवली होती. तेव्हा शिवसेनेने पवार साहेबांच्या शब्दाचा मान राखला. त्यावेळी शरद पवार यांनी शिवसेनेला शब्द दिला होता की, पुढच्यावेळी आमची अधिकची मते तुमच्या उमेदवाराला देऊ.

‘सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय स्वागतार्ह’; ओबीसी आरक्षणावर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here