वृत्तसंस्था, वाराणसी :

वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिद खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सोमवारी न्यायालयात हिंदू पक्षाकडून १९३६ साली ब्रिटिश सरकारने या जागेसंदर्भात दाखल केलेले एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात ‘वादग्रस्त जागा भारत सरकारच्या मालकीची असून ती मशिदीसाठी देण्यात आलेली नाही,’असे स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

ज्ञानवापी मशिदीच्या बाहेरील भिंतीवरील मूर्तींची पूजा आणि दर्शनाचा अधिकार दिला जावा, अशी मागणी करून पाच हिंदू महिला भाविकांनी वाराणसीमधील एका न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल केला आहे. या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विष्णू शंकर जैन यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले, ‘१९३६ मध्ये महंमद दीन महंमद नावाच्या एका व्यक्तीने कुठल्याही हिंदू व्यक्तीला पक्षकार न ठरवता दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यात ‘वादग्रस्त जागेच्या चारही बाजूंच्या कुंपणासह शहरातील सुमारे ४३ हजार एकर जमीन वक्फच्या मालकीची असून, ती जमीन याचिकाकर्त्याच्या (दीन महंमद) ताब्यात आहे,’असे म्हटले होते. मात्र, हा दावा खोडून काढताना तत्कालीन भारत (ब्रिटिश) सरकारने, ‘पक्क्या अंगणातील कबर, दरवाजापुढील पायऱ्या, चारही बाजूंचे पक्के कुंपण आणि पिंपळाच्या झाडासह मशीद उभी असलेली संपूर्ण जमीन भारत सरकारची आहे आणि ती कुठल्याही मशिदीला देण्यात आलेली नाही. तसे होऊ शकत नाही,’असे न्यायालयात सांगितले होते.’

राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी बत्ती गुल, उत्तर प्रदेशात तिघांचे निलंबन, एकाची सेवा समाप्त

‘मुघल बादशहा औरंगजेबाने एप्रिल १६६९मध्ये एक आदेश काढून वाराणसीतील आदि विश्वेश्वर (काशी विश्वनाथ) मंदिर उद्‌ध्वस्त करण्याचे आदेश दिले होते. तत्कालीन शासक किंवा त्यानंतरही इतर शासकांनी वादग्रस्त जागेवर वक्फ तयार करण्याचा किंवा मुस्लिम अथवा इतर मुस्लिमांच्या इतर विश्वस्त संस्थांना जमीन सोपवण्याचा आदेश दिला होता, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. मात्र, औरंगजेबाने काढलेल्या फर्मानाची प्रत कोलकात्यातील आशियाई ग्रंथालयात ठेवण्यात आली आहे,’असेही जैन यांनी न्यायालयात सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here