नवी दिल्ली: गहू निर्यात रोखल्यानंतर आता मोदी सरकार लवकरच आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सहा वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच मोदी सरकार साखरेची निर्यात रोखण्याच्या विचारात आहे. वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी साखर निर्यात थांबवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. निर्यातीमुळे साखरेचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे सरकार लवकरच महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकतं.

आठवड्याभरापूर्वीच मोदी सरकारनं गव्हाची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर आता केंद्र सरकार साखर निर्यात रोखण्याची तयारी करत असल्याचं वृत्त रॉयटर्सनं दिलं आहे. साखर निर्यातीला १ कोटी टनाची मर्यादा घालण्याचा पर्यायदेखील सरकारकडे आहे. साखर निर्यातीत भारत जगात दुसऱ्या स्थानी आहे. भारतापेक्षा अधिक आयात ब्राझील करतो. भारतानं साखर निर्यात रोखल्यास त्याचा फटका अनेक देशांना बसू शकतो.
आंध्रप्रदेशात कोनासीमा जिल्ह्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्यास विरोध, मंत्र्यांचं घर जाळलं
भारताकडून अनेक मोठे देश साखरेची खरेदी करतात. इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमिरात, मलेशियासह अनेक आफ्रिकन देश भारताकडून साखर घेतात. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात साखरेचं सर्वाधिक उत्पादन होतं. देशात होणाऱ्या साखरेच्या उत्पादनापैकी ८० टक्के उत्पादन याच ३ राज्यांमध्ये होतं. यासोबतच आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओदिशा, तमिळनाडू, बिहार, हरियाणा आणि पंजाबमध्येही साखर उत्पादन होतं.

रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून युद्ध सुरू आहे. या युद्धाचा परिणाम गव्हाच्या दरांवर झाला आहे. जगात होणाऱ्या एकूण गहू निर्यातीच्या २५ टक्के निर्यात रशिया आणि युक्रेनकडून केली जाते. मात्र युद्ध सुरू असल्यानं त्यांच्याकडून होणारी निर्यात घटली. भारताच्या गव्हाला असलेली मागणी वाढली. त्यामुळे भारतात गव्हाचे दर वाढले. ते नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारनं गहू निर्यात रोखण्याचा निर्णय घेतला.

हळदीचे सांगली होणार ‘यलो सिटी’; महापालिकेचा पुढाकार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here