– ३० टक्के कर्मचाऱ्यांना बोलवण्याचे नियोजन
– प्रत्येक जिल्ह्याच्या सीमेवर तपासणीचा प्रस्ताव
म. टा. विशेष प्रतिनिधी
करोनाच्या संकटाला परतावून लावण्यासाठी सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आल्याने उद्योग-व्यवसाय बंद झाले आहेत. उत्पादन होत नसल्याने विक्री व ग्राहकही नाहीत. परिणामी व्यावसायिक व राज्याच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत आहे. मध्यंतरीच्या काळात शेतीच्या कामांनाही या स्थितीचा फटका बसला होता. अनेकांच्या उदरनिर्वाहाची साधने बंद झाली असल्याने ग्रीन विभागात मोडणाऱ्या मर्यादित स्वरूपात उद्योग-व्यवसायांना परवानगी देता येईल का, याबाबत राज्य सरकार विचार करत असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक झाली. ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या उद्योग व व्यवसायांमधील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ३० टक्के कर्मचारी बोलावून काम करणे शक्य आहे का, यावर यात विचारविनिमय झाला. चित्रपटगृहे किंवा लग्न-सोहळ्यांसारखे कार्यक्रम बंद ठेवण्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आली आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले. ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या नागरिकांना आरोग्यविषयक खबरदारी बाळगून आपापल्या घरी जाण्याची परवानगी देता येईल का, यावरही चर्चा झाली. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या सीमेवर यंत्रणा उभारून त्यांची तपासणी करता येईल, असे ते म्हणाले. पीपीई किट्स व अन्य साधनांचा जिल्ह्यांना अधिक प्रमाणात पुरवठा करण्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आली. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने उत्तम काम केले आहे. सर्व प्रकारच्या रेशन कार्डसाठी अन्नधान्य उपलब्ध आहे. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशा वर्गाकडे अधिक लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत.
शेतीची कामे तसेच, सार्वजनिक बांधकाम किंवा जलसंपदा विभागाच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यक कामे हाती घ्यावीत, असे या बैठकीत ठरले. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे, यंत्राच्या मदतीने केली जाणारी कामे आदींचा यामध्ये समावेश असू शकेल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times