वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : नागरी विमानसेवा आणि आतिथ्य उद्योग (हॉटेल, ट्रॅव्हल कंपन्या इ.) या क्षेत्रातील आरक्षणे रद्द झाल्यामुळे हे उद्योग अडचणीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) व्यवसायांना जीएसटीचा परतावा घेण्यास मुभा दिली आहे.

यासंदर्भात सीबीआयसीने एक परिपत्रक जारी केले असून त्यामध्ये करदात्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे नमूद केले आहे. कोविड-१९ चे संकट गेल्यानंतरही उद्योगांसाठी काळ कठीणच असणार आहे. त्यामुळे करदात्यांसमोर नवी आव्हाने उभी ठाकतील. विशेषतः करपूर्तता करणे मुश्किल होणार आहे. पुरवठादाराकडून मिळालेला आगाऊ माल आणि सेवा दिल्याबद्दल तयार करण्यात आलेले देयक यांचाही विचार सीबीआयसीने केला आहे. ज्याठिकाणी क्रेडिट नोट अॅडजेस्ट करण्यासाठी स्रोत उपलब्ध नाही त्या ठिकाणी संबंधित करदात्याला जीएसटी परतावा घेण्यासाठी दावा करता येईल. हा दावा अतिरिक्त करभरणा या अंतर्गत करता येईल.

निर्यातदारांना ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’ चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०२०-२१) ३० जूनपर्यंत देण्यासही सीबीआयसीने अनुमती दिली आहे. मागणीनुसार ऑर्डर्स पूर्ण करताना तसेच तयार मालाची वाहतूक करताना जीएसटी अंतर्गत निर्यातदार लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देऊन व इंटिग्रेटेड जीएसटी न भरता मालाची निर्यात करू शकतात.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here