मोदी यांना धक्कातंत्राची फार आवड आहे. राष्ट्रपती किंवा गुजरातचा मुख्यमंत्री निवडताना ती योग्य नसली तरी एक वेळ चालून जाईल. पण नोटाबंदी किंवा अचानक लादलेली टाळेबंदी हे समाज व अर्थकारणाला जबर हादरा देणारे निर्णय होते. अशी अजून उदाहरणे देता येतील. लोकशाही देश असे चालत नाहीत. लोकांना विश्वासात घ्यावेच लागते. मोदी यांनी अलीकडेच तिसऱ्या कार्यकाळाचे सूतोवाच केले. तो निर्णय मतदार घेतील. मात्र, मोदींनी आता कार्यशैलीत काही बदल करायला हवेत. रविवारी त्यांनी विक्रमी म्हणजे शंभर ‘युनिकॉर्न’ भारतात झाल्याचे सांगितले. प्रत्येकी एक अब्ज डॉलर मूल्यांकन असणारे शंभर स्टार्टअप असणे, हे फार मोठे यश आहे. या आधुनिक चैतन्याचे प्रतिबिंब राजकीय संस्कृती, शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्थेत पडणे म्हणजे देश आधुनिक होणे. हे काम नेतृत्वाचे असते. असे झाले तरच विकासाची गंगा सर्वदूर गेली, असे म्हणता येते. नाही तर, इंडिया आणि भारत या दोघांमधली खाई करोनाकाळात दिसलीच. झगमगाट करून किंवा ढोलनगारे वाजवून ती बुजणार नाही. त्यासाठी, नोकरशाहीला कामाला लावावे लागते. मोदींनी हे काम बरेच यशस्वी केले. ‘प्रगती’ ही अडकलेले प्रकल्प पुढे नेणारी मोहीम हे त्याचे एक उदाहरण आहे.
मोदी सरकारने घटनेतील ३७० कलम, राम मंदिर, तिहेरी तलाक हे दीर्घकाळ चाललेले प्रश्न मार्गी लावले. या प्रश्नांमुळे देशाने काय आणि किती भोगले, याची आठवणही नकोशी वाटते. असे असताना नव्या भावनिक आणि अस्मितेच्या कृतक लढायांमध्ये देश अडकणार नाही, हे सरकानेच पाहायला हवे. ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधान रविवारी भारताच्या चौफेर विकासाचे चित्र रेखाटत होते. ते खरे आहे आणि ‘इकॉनॉमिस्ट’सारख्या जगविख्यात साप्ताहिकानेही भारताची गेल्या दशकातली ही यशोगाथा मान्य केली आहे. मात्र, एकाच वेळी एकविसाव्या शतकावर आणि मध्ययुगात मांड ठोकण्याची तत्त्ववैचारिक गफलत सध्या चालू आहे, तिचा केव्हा तरी सोक्षमोक्ष लावण्याचे धाडस दाखवायला हवे. भारतीय संस्कृतीमधील योगासारखी सर्वकालिक श्रेष्ठ मूल्ये आणि आचार जग स्वीकारते आहे. ही उदाहरणे वाढवता येतील. हीच भारताची ‘मधुर महासत्ता’ आहे. यात भारत चीनच्या कैक योजने पुढे आहे. असे असताना समाज भलत्याच शब्दभ्रम आणि आचारभ्रमात अडकणार नाही, याची जबाबदारी सरकारची आणि मुख्यत: मोदींची आहे. भारताचा विकासदर पुढील काही वर्षे सात ते आठ टक्के राहिला, तर गेली ५० वर्षे चाललेली ‘गरिबी हटाओ’ची लढाई खरोखरच जिंकून दाखवता येईल. जगालाही भारताबद्दल तो विश्वास वाटतो. पण आपलेच प्राधान्यक्रम मधूनच हलतात; भलत्याच आरोळ्या सुरू होतात. मोदी यांनी जीएसटी, डिजिटल व्यवहार, थेट अंशदान भरणा, जलजीवन मिशन या आणि अशा योजना राबवून कल्याणकारी राज्याची संकल्पनाच नव्या दमाने राबविली आहे. तिची काही फळे सामान्यांना मिळाली. मात्र, आता इंधनाच्या ज्वालाग्राही दराप्रमाणे सामाजिक शांततेचे होते आहे. मोदी सरकारला आठव्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना ‘जुने जाऊ दे मरणालागुन… ऐका उद्याच्या हाका..’ याची आठवणही द्यायला हवी.
—
