प्रदीर्घ काळापासून या समितीची बैठक झाली नव्हती. त्यामुळे कायदा तयार करण्याचे काम रखडले होते. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे यांनी सुमारे १५ दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला पत्र लिहून ही बैठक तातडीने बोलावण्याची मागणी केली होती. ‘एकतर कायदा करा अन्यथा सरकारमधून पायउतार व्हा, असे आता आमचे आंदोलन असेल. राज्यात जिल्हास्तरावर बैठका सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील ३५ जिल्हे आणि कमीत कमी २०० तालुक्यांमध्ये काम सुरू झाले. त्यांच्या माध्यमातून एकाचवेळी हे आंदोलन उभे केले जाणार आहे. आता लोकायुक्त कायदा झालाच पाहिजे, होणार नसले तर या सरकारने पायउतार व्हावे, अशी आमची मागणी आहे. गरज पडल्यास यासाठी पुन्हा उपोषण करण्याची आपली तयारी आहे. मात्र, ८५ वर्षांच्या वयात उपोषण होणार नाही हीच इच्छा,’ असं हजारे यांनी पत्रात म्हटलं होतं.
Rajya Sabha Election 2022: राज्यसभेच्या रिंगणात आणखी एक उमेदवार, मतांसाठी आमदारांना TATA Safari गाडीची ऑफरदरम्यान, जर सरकारने बैठक बोलावून कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली नाही, तर आपण पुन्हा एकदा उपोषणास बसणार असल्याचा इशाराही हजारे यांनी दिला होता. मुख्यमंत्र्यांना लिहिण्यात आलेले पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी यासंबंधीची बैठक ३ जून रोजी पुण्यात आयोजित केली आहे.
