ग्राहक मंचाच्या विदर्भ प्रांताने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा सचिव, महसूल सचिव, फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नागपूर जिल्हाधिकारी आणि नागपूर महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना १८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला असून, याचिकेवर २० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारने आता ३ मेपर्यंत करण्यात आला आहे. गेल्या २१ दिवसांच्या कालावधीत अनेकांना अन्नधान्य मिळाले नाही. विशेषत: लॉकडाऊननंतर अनेक कामगार, मजूर आणि कष्टकऱ्यांनी राज्यातील शहरातून गावाकडे स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न केला. जोवर रेल्वे व बस सेवा सुरू होती, तोवर हे स्थलांतर झाले. पण दोन्ही सेवा बंद केल्यानंतर लाखोंच्या संख्येने कामगार, मजूर व इतर लोक शहरांमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यानंतरही स्थलांतर करणाऱ्यांसाठी स्थानिक प्रशासनाने निवारा केंद्रे उभारली. तिथे त्यांना शिजवलेले अन्न देण्यात यावे, असा आदेश काढण्यात आला आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
दरम्यान, अनेक कामगार, मजूर आणि गरिबांकरिता मोफत धान्य देण्याबाबत राज्य सरकारने घोषणा केली. परंतु, त्यासाठी शिधापत्रिका अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु, अनेकांकडे शिधापत्रिका नाही. त्यांना धान्य मिळत नाही, असे वृत्त ‘मटा’ने देखील प्रकाशित केले होते. त्या वृत्ताचा आधार घेत याचिकाकर्त्या संस्थेतर्फे बाजू मांडताना अॅड. स्मिता देशपांडे म्हणाल्या, ‘शिक्षापत्रिका नसली तरीही आधार कार्डच्या आधारे लोकांना धान्य देण्यात यावे, तसे आदेश प्रशासनाला देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच सरकारने गरिबांसाठी पाठवलेल्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होतो आहे. तो काळाबाजार रोखण्यासाठी ठोस कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु, या संकटकाळात तशी कारवाई होताना दिसून येत नाही. तसेच ज्यांनी शिधापत्रिकेवर धान्य घेतले नव्हते, त्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात आली आहे. परंतु, या संकटकाळात त्यांच्या शिधापत्रिका नुतनीकरण करण्यात याव्यात, त्यांना धान्य देण्यात यावे.’
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
