वाहिन्यांवरील अधिकाधिक स्फोटक होणाऱ्या चर्चा टीआरपी वाढवत असल्या, तरी त्या देशाचे किती मोठे नुकसान करू शकतात, हे या निमित्ताने दिसते आहे. वाराणसीत ज्ञानवापी मंदिरात जे काही काम चालू आहे, त्याचे निष्कर्ष न्यायालयासमोर जावेत. त्यातून पुढे काय तो निकाल न्यायसंस्थेने द्यावा; मात्र या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी वातावरण गरम करण्यातच अनेकांना रस आहे. नेमक्या याच विषयावरील चर्चेत नुपूर शर्मा यांनी काही विधाने केली. त्यांनी ती नंतर मागेही घेतली; पण तोवर व्हायचे ते नुकसान झाले होते. जगातल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रेषित, अवतार, देवता किंवा महापुरुषांबद्दल बोलताना किमान संयम आणि विवेक पाळला पाहिजे, याचा विवेक सगळ्यांनीच सोडल्याला बराच काळ झाला आहे. आपल्याला का राग आला, याची काही कारणमीमांसा नुपूर शर्मा यांनी देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र हा बचाव ठरू शकत नाही. आखातामधील कतार, सौदी अरेबिया आदी देशांनी निषेध नोंदविलाच आहे. पाकिस्ताननेही ही संधी साधली. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्र्यांनी एकदम चढा स्वर लावला. या विवादातून काळजीपूर्वक आणि राष्ट्रीय हिताचे नुकसान होऊ न देता बाहेर पडावे लागेल.
जगभरात एक कोटी ८० लाख भारतीय राहतात. त्यातील सर्वाधिक आखाती देशांमध्ये आहेत. गेल्या तीन वर्षांत अनिवासी भारतीयांनी १९ लाख कोटी रुपये मायदेशी पाठवले आहेत. ही रक्कम अनेक देशांतर्गत उत्पन्नांपेक्षा जास्त आहे. सध्याच्या रशिया आणि युक्रेन यांच्या संघर्षकाळात भारताच्या तेलाच्या गरजेवर पडणारा ताण तर उघडच आहे. सुदैवाने, भारताचे सौदी अरेबियासकट सर्व आखाती देशांशी उत्तम संबंध आहे. इराणवर येणाऱ्या जागतिक दबावातही भारताने इराणला साथ दिली आहे. या संबंधांमध्ये कुठेही धर्म आला नाही. भारतात धार्मिक ताणतणाव वाढला आणि द्विपक्षीय नात्यांमध्ये धर्म डोकावू लागला, तर अनेकांना ते हवेच आहे. पाकिस्तानने ज्या वेगाने या वादात उडी घेतली, त्यावरून हे लक्षात यावे. अशा वेळी, समाजहित आणि राष्ट्रहित डोळ्यांपुढे ठेवून संयमाने वागणे व बोलणे आवश्यक असते. नुपूर शर्मा यांना आपण केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्या आहोत, हा विवेक पाळता आला नाही. त्याची त्यांना शिक्षा होण्यापेक्षाही, देशाचे जागतिक मंचावर होणारे नुकसान किती तरी अधिक गंभीर आहे. या प्रकरणातून धडा घेऊन, सत्ताधारी पक्षातील वाचाळांनी स्वत:ला आवर घालावा. तसे न झाल्यास त्यात देशाचे नुकसान आहे. याच वेळी, जे हात तोडण्याची, मुंडकी उडविण्याची निरर्गल भाषा करीत आहेत, त्यांनाही कायद्याच्या राज्याचा हिसका दाखवायला केंद्र व राज्य सरकारांनी मागेपुढे पाहू नये.
