ठेवीदार व खातेदारांना एकदाच १० हजारापर्यंत रक्कम काढता येणार, नव्या ठेवी स्वीकारता येणार नाही, नवे-जुने कर्ज प्रकरण करता येणार नाही, नवे कर्ज वाटप करता येणार नाही, बचत व चालू खात्यावरील व्यवहार करता येणार नाही, असे हे निर्बंध आहेत. सहा महिन्यांसाठीचे हे निर्बंध होते. ६ जून २०२२ ला याची मुदत संपली. मात्र, लगेच आदेश काढून ती तीन महिने वाढवण्यात आली.
शिवसेनेचं पुन्हा धक्कातंत्र; विधानपरिषदेसाठीही सर्वसामान्य शिवसैनिकाला दिली संधी
रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेवरील निर्बंध आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवल्याने याबाबत नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी, विद्यमान संचालक मंडळाने तातडीने राजीनामे देण्याची मागणी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या आदेशात ठेवीदार व खातेदारांसाठी कोणतीही सवलत नाही व आहे तेच निर्बंध कायम ठेवले गेल्याने हे संचालक मंडळाचे अपयश आहे. गेल्या सहा महिन्यात या संचालकांनी बँकेची प्रगती होण्यासाठी व थकबाकी वसुलीसाठी काहीच प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे, या सर्व अपयशाची जबाबदारी घेवून आणि ठेवीदार व खातेदारांना होत असलेल्या त्रासाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसंचालकांनी राजीनामा दिला पाहिजे व बँक पुन्हा प्रशासकांच्या ताब्यात देण्याची विनंती रिझर्व बँकेला केली पाहिजे, असे गांधी म्हणाले.
वाढता कोरोना, तोंडाला मास्क नाही, अजितदादांनी पत्रकारासह मंत्री दत्तामामांना खडसावलं
