अहमदनगर : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन मल्टिस्टेट-शेड्युल्ड बँकेच्या कारभारावर सहा महिन्यांसाठी घातलेले निर्बंध आता आणखी तीन महिने वाढवले आहेत. आता ६ सप्टेंबरपर्यंत रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध या बँकेवर कायम राहणार आहेत.

सव्वा दोन वर्षांच्या प्रशासकीय कारकीर्दीनंतर रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय सहकार निबंधकांनी राज्याच्या सहकार खात्याद्वारे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नगर अर्बन बँकेची निवडणूक घेतली. त्या निवडणुकीत बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत असल्याचा आरोप असलेलेच संचालकच पुन्हा सत्तेवर आले. या सत्ताधार्‍यांनी एक डिसेंबरला सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसातच रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध जारी केले.

ठेवीदार व खातेदारांना एकदाच १० हजारापर्यंत रक्कम काढता येणार, नव्या ठेवी स्वीकारता येणार नाही, नवे-जुने कर्ज प्रकरण करता येणार नाही, नवे कर्ज वाटप करता येणार नाही, बचत व चालू खात्यावरील व्यवहार करता येणार नाही, असे हे निर्बंध आहेत. सहा महिन्यांसाठीचे हे निर्बंध होते. ६ जून २०२२ ला याची मुदत संपली. मात्र, लगेच आदेश काढून ती तीन महिने वाढवण्यात आली.

शिवसेनेचं पुन्हा धक्कातंत्र; विधानपरिषदेसाठीही सर्वसामान्य शिवसैनिकाला दिली संधी

रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेवरील निर्बंध आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवल्याने याबाबत नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी, विद्यमान संचालक मंडळाने तातडीने राजीनामे देण्याची मागणी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या आदेशात ठेवीदार व खातेदारांसाठी कोणतीही सवलत नाही व आहे तेच निर्बंध कायम ठेवले गेल्याने हे संचालक मंडळाचे अपयश आहे. गेल्या सहा महिन्यात या संचालकांनी बँकेची प्रगती होण्यासाठी व थकबाकी वसुलीसाठी काहीच प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे, या सर्व अपयशाची जबाबदारी घेवून आणि ठेवीदार व खातेदारांना होत असलेल्या त्रासाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसंचालकांनी राजीनामा दिला पाहिजे व बँक पुन्हा प्रशासकांच्या ताब्यात देण्याची विनंती रिझर्व बँकेला केली पाहिजे, असे गांधी म्हणाले.

वाढता कोरोना, तोंडाला मास्क नाही, अजितदादांनी पत्रकारासह मंत्री दत्तामामांना खडसावलं

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here