ठेवीदार व खातेदारांना एकदाच १० हजारापर्यंत रक्कम काढता येणार, नव्या ठेवी स्वीकारता येणार नाही, नवे-जुने कर्ज प्रकरण करता येणार नाही, नवे कर्ज वाटप करता येणार नाही, बचत व चालू खात्यावरील व्यवहार करता येणार नाही, असे हे निर्बंध आहेत. सहा महिन्यांसाठीचे हे निर्बंध होते. ६ जून २०२२ ला याची मुदत संपली. मात्र, लगेच आदेश काढून ती तीन महिने वाढवण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेवरील निर्बंध आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवल्याने याबाबत नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी, विद्यमान संचालक मंडळाने तातडीने राजीनामे देण्याची मागणी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या आदेशात ठेवीदार व खातेदारांसाठी कोणतीही सवलत नाही व आहे तेच निर्बंध कायम ठेवले गेल्याने हे संचालक मंडळाचे अपयश आहे. गेल्या सहा महिन्यात या संचालकांनी बँकेची प्रगती होण्यासाठी व थकबाकी वसुलीसाठी काहीच प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे, या सर्व अपयशाची जबाबदारी घेवून आणि ठेवीदार व खातेदारांना होत असलेल्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसंचालकांनी राजीनामा दिला पाहिजे व बँक पुन्हा प्रशासकांच्या ताब्यात देण्याची विनंती रिझर्व बँकेला केली पाहिजे, असे गांधी म्हणाले.
वाढता कोरोना, तोंडाला मास्क नाही, अजितदादांनी पत्रकारासह मंत्री दत्तामामांना खडसावलं