लालबागच्या राजाचा गणेश मुहूर्त पूजन सोहळा येत्या ११ जूनला जाहीर केला आहे. त्यापाठोपाठ इतरही अनेक मंडळांनी यंदा उत्सवाची जय्यत तयारी सुरू केली आहे. पण राज्य सरकारकडून अजून पीओपी वापराबाबतचा कोणतेही स्पष्ट निर्देश नसल्यामुळे मूर्तिकार संघटना संभ्रमात आहेत. पीओपीसह इतर अनेक मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली १७ जानेवारी २०२२ मध्ये एका बैठकीचे आयोजन केले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपीला दुसरा काही पर्याय आहे का, याबाबतचा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, निरी यांनी तयार करावा, इतर काही पर्याय नसेल तर मग त्यानुसार लवकरात लवकर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, असे ठरले होते. दरम्यान, यंदाच्या उत्सव लक्षात घेता टप्प्याटप्प्याने पीओपी बंदीबाबत विचार करण्यासाठी कायदेशीर बाजूही तपासण्याचे प्रामुख्याने या बैठकीत समोर आले होते. मात्र, जून महिना उजाडल्यानंतरही या मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टता आलेली नाही. दुसरीकडे २३ मार्चला मूर्तिकारांसाठी जी नियमावली पालिकेने जाहीर केली आहे त्यात पीओपी वापरावर बंदी असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे मोठा संभ्रम निर्माण झाल्याकडे बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावरकर यांनी लक्ष वेधले. प्रदूषणासाठी घातक घटकांना वगळून पीओपीचा वापर करता येईल का, याविषयी केंद्रीय सायण्टीफिक कमिटीचा सल्ला घेण्यावरही समन्वय समितीने भर दिला आहे.
राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
‘आम्ही उत्सवाची तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातील गणेशोत्सवाचे स्वरूप हे इतर राज्यांच्या तुलनेत वेगळे आहे. लाखो रोजगार या उत्सवाशी निगडित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार गणेशभक्तांच्या भावनांचा विचार करून निर्णय घेईल’, अशी अपेक्षा लालबागचा राजा उत्सव मंडळाचे सचिव सुधीर साळवी यांनी व्यक्त केली. मूर्तिकार, मंडळे सर्वांचा विचार करून पीओपीवरील बंदीसारख्या कठोर नियमांमध्ये शिथिलता द्यावी, अशी अपेक्षा मूर्तिकार रेश्मा खातू यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीनेही पीओपी बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
प्रशासनाकडून उत्तर नाही
मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त आणि गणेशोत्सव समन्वयक हर्षद काळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी आपण निवडणूक कामाशी संबंधित बैठकीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर वारंवार प्रयत्न करूनही त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांची या विषयावरील भूमिका स्पष्ट होऊ शकली नाही.
