राज्यसभा निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी शिवसेना व भाजपमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते देशमुख व मलिक यांच्या मतदानालाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे दोघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. १० जून रोजी विधानभवनात होणाऱ्या मतदानाच्या प्रक्रियेत भाग घेता यावा यासाठी एक दिवसापुरता तात्पुरता जामीन किंवा मतदानाला जाऊ देण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती दोघांनी अर्जांद्वारे केली आहे. मलिक हे न्यायालयाच्या परवानगीने सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. ‘वैद्यकीय देखरेखीखाली रुग्णवाहिनीतून विधानभवनात जाऊ देण्याची आणि मतदान केल्यानंतर रुग्णालयात परतण्याची मुभा द्यावी. यासंदर्भातील खर्च व पोलिस सुरक्षेचा खर्च उचलण्याची माझी तयारी आहे’, असे मलिक यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे.
देशमुख व मलिक यांच्या अर्जांबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ईडीला दिले होते. त्यामुळे ईडीने अॅड. सुनील गोन्साल्विस यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल केले. ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ या कायद्यातील कलम ६२ अन्वये असलेला मतदानाचा हक्क हा मूलभूत नसून वैधानिक आहे. तसेच कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे असलेल्या विशिष्ट मर्यादा पाळून तो हक्क बजावता येतो. देशमुख व मलिक हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत आणि कैद्यांना मतदानाचा हक्क नसतो. त्यामुळे या दोन्ही आमदारांचे अर्ज फेटाळून लावावेत’, असे म्हणणे ईडीने प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे.
