भारत लवकरच गहू निर्यात करू शकतो. मोदी सरकार याबद्दल विचार करत असल्याची माहिती सरकारमधील सुत्रांनी दिली. भारतातून १.२ मिलियन टन गहू निर्यात केला जाऊ शकतो. गेल्या महिन्यात सरकारनं गहू निर्यात रोखली. तेव्हापासून कित्येक टन गहू बंदरांवर आहे. हा गहू मोदी सरकारला देशाबाहेर पाठवायचा आहे. त्यामुळे गहू निर्यातीला मंजुरी दिली जाऊ शकते. गहू निर्यात रोखण्याचा निर्णय सरकारनं १४ मे रोजी घेतला आहे.
६० किमी पायपीट, ६ कोटी वेळा रामनाम लिहिलं; कट्टर शिवसैनिकासमोर मुख्यमंत्री आदराने झुकले१.२ मिलियन टन गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिल्यानंतरही बंदरांवरील साठ कमी होणार नाही. १.२ मिलियन टन गहू निर्यात केल्यानंतरही बंदरांवर ५ लाख टन बंदरांमध्ये शिल्लक राहील. अद्यापही काही व्यापाऱ्यांना निर्यातीचा परवाना मिळालेला नाही. पुढील काही दिवसांत देशात मान्सून दाखल होईल. पावसाचा जोर वाढल्यावर बंदरांवर असलेला गव्हाचा साठा खराब होऊ शकतो.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, सरकार केवळ लेटर ऑफ क्रेडिट असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच गव्हाची निर्यात करण्याची परवानगी देऊ शकतं. बंदरांमध्ये अडकलेला गहू निर्यात करण्यास परवानगी दिल्यावर बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळमधील गहूची कमतरता दूर होईल. हे देश भारतीय गव्हावर सर्वाधिक अवलंबून आहेत. बंदरांवर अडकलेल्या गव्हातील मोठा हिस्सा बांगलादेशला पाठवण्यात येईल. यासोबतच नेपाळ, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स आणि श्रीलंकेतही गहू निर्यात केला जाईल.
उद्धव ठाकरेंचा अडीच वर्षांपूर्वींचा निर्णय ‘गेमचेंजर’ ठरणार, राज्यसभेत शिवसेना बाजी पलटवणार?
