राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. त्यामुळे विजयी उमेदवाराचा कोटा बदलला आहे. आता विजयी आमदाराचा कोटा ४०.७१ करण्यात आला आहे. याआधी तो ४१.१४ इतका होता. त्यामुळे आता उमेदवारांना विजयासाठी ४२ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज नसेल. ४१ मतं मिळाल्यास उमेदवार विजयी होतील.
समाजवादी पक्ष, एमआयएमसारखे लहान पक्ष महाविकास आघाडीकडे झुकले आहेत. या दोन्ही पक्षांचे विधानसभेत प्रत्येकी दोन आमदार आहेत. त्यामुळे बदललेला कोटा महाविकास आघाडीला फायदेशीर ठरू शकतो. देशमुख, मलिक यांना निवडणुकीत मतदान करता यावं यासाठी राष्ट्रवादीनं पीएमएलए कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र या दोन्ही नेत्यांना कोर्टानं मतदानाची परवानगी नाकारली.
लहान पक्षांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न
एमआयएम, समाजवादी पक्ष, बहुजन विकास आघाडीची मतं मिळवण्यासाठीदेखील महाविकास आघाडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाठिंबा मागायचाच असेल, तर तो उघडपणे मागा. आमच्या मतदारसंघातील विकासकामं होत असतील, तर आम्ही पाठिंबा देऊ, अशी भूमिका एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे एमआयएम मविआला मदत करेल असं दिसत आहे.
एमआयएमची मतं काँग्रेस, राष्ट्रवादीला; त्यांची मतं सेनेला
एमआयएम आणि शिवसेना यांची विचारसरणी वेगळी आहे. त्यामुळे एमआयएमचा शिवसेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा मिळणं कठीण आहे. त्यामुळे एमआयएमची दोन मतं काँग्रेस, राष्ट्रवादीला मिळतील आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा प्रत्येकी एक आमदार शिवसेनेच्या उमेदवाराला मतदान करेल, असा तोडगा निघत असल्याचं दिसत आहे. एमआयएमच्या पाठिंब्यासाठी एक पत्रक काढलं जाईल. त्यात राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील आणि काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांचं नाव असेल. मात्र शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांचं नाव नसेल. त्यामुळे शिवसेनेची अडचण होणार नाही.
बविआचा पाठिंबा कोणाला?
बहुजन विकास आघाडीचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी प्रयत्न करून पाहिला. पवारांनी काल बविआचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर यांना फोन केला. मविआच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचं आवाहन पवारांनी केलं. पवार मोठे नेते आहेत. त्यांच्या नावाला वलय असल्याचं यानंतर ठाकूर म्हणाले. बविआची भूमिका १० तारखेलाच समजेल, असं म्हणत ठाकूर यांनी सस्पेन्स कायम ठेवला.
पाठिंबा हवा असेल तर मदत मागा, ओवेसींची ऑफर; शिवसेना काय निर्णय घेणार?