एकेकाळी राज्यसभा किंवा विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहांच्या निवडणुका कधी आल्या आणि कधी गेल्या, हे कळतही नसे. अनेकदा केंद्र आणि राज्यांमध्ये स्पष्ट; कधी कधी तगडे बहुमत असल्याने या निवडणुका ही निव्वळ औपचारिकता ठरत असे. काँग्रेसचे ऱ्हासपर्व सुरू झाल्यापासून राज्यसभांच्या निवडणुका अधिक लक्षवेधी ठरू लागल्या. त्यातच, या निवडणुकांमध्येही पैसा, सेलिब्रिटींच्या महत्त्वाकांक्षा आणि पक्षीय अभिनिवेश शिरल्याने त्या अधिकच मसालेदार झाल्या. या साऱ्या स्थितीचे प्रतिबिंब देशभरात नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकांमध्ये पडलेले दिसेल. त्यातच, राष्ट्रपतींची निवडणूक जवळ येत असल्याने या निवडणुकांना महत्त्व होते. राज्यसभेतील भाजपचे बळ या निवडणुकांनंतर किंचित घटले आहे. असे असले तरी महाराष्ट्र आणि हरयाणा येथील यशामुळे ही घटही काहीशी उणावली. भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेत ९५ खासदार होते. ताज्या निकालानंतर ते ९२ झाले आहेत. देवेंद्र फडणवीस आणि मनोहरलाल खट्टर यांचे डावपेच यशस्वी झाले नसते तर हे संख्याबळ ९० झाले असते. अर्थात, खट्टर तेथे मुख्यमंत्री आहेत. महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन्ही ठिकाणी अतिशय चतुराईने मतांची आखणी करण्यात आली. विरोधी उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची निर्णायक मते पहिल्या फेरीत मिळू द्यायची नाहीत आणि आपल्या उमेदवारावर दुसऱ्या पसंतीच्या मतांचा पाऊस पडेल, असे नियोजन करायचे, अशी ही खेळी होती. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला येत्या विधान परिषद आणि त्यापुढच्या निवडणुकांसाठी हा धडा उपयोगी पडेल. नुसता दिग्गज नेत्यांचा फौजफाटा किंवा कॅमेऱ्यासमोर वाचाळपणा करणारे ‘पेपर टायगर’ पुरेसे पडत नाहीत, हा धडाही या पराभवातून सत्ताधाऱ्यांनी शिकला तर तो हिताचा ठरेल.

तसे पाहिले तर भाजपचे तीन खासदार राज्यसभेतून निवृत्त झाले. त्याच जागांवर नवे तीन गेले. म्हणजे, कागदोपत्री फायदा किंवा तोटा नाही. भाजपने संख्याबळ राखले. मात्र, सहा वर्षांपूर्वीची राजकीय स्थिती आणि आजची स्थिती यात महदंतर आहे. भाजप मोठ्या मित्रपक्षाअभावी एकाकी आहे. विधानसभेतील संख्याबळ २०१४ पेक्षा बरेच घटले आहे. सत्तेचे स्वाभाविक लाभ असतात. ते राज्यात नाहीत. असे असताना धनंजय महाडिक यांना निवडून आणणे, हे देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांचे मोठे यश आहे. अधुनमधून नाराजीचे सूर उमटत असले तरी फडणवीस हे महाराष्ट्र भाजपचे सर्वोच्च नेते आहेत, हे या निकालाने अधोरेखित झाले. राज्यातील सरकार गेल्यानंतर त्यांना व पक्षाला मोठा झटका बसला होता; त्यातून दोघेही बाहेर आल्याची हा निकाल म्हणजे खूण आहे. आता विधान परिषदेच्या मतदानात काय होते, ते समजेलच. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या नौबती आता झडू लागतील. त्या दृष्टीने तसेच, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील पक्षाच्या बांधणीसाठी हे यश नवी उमेद देणारे ठरेल.

निकराच्या लढाईचा प्रश्न येतो तेव्हा कुण्या एका नेत्याचा शब्द अखेरचा असावा लागतो. महाविकास आघाडी नेमकी त्यात कमी पडलेली दिसते. शरद पवार यांनी फडणवीस यांना ‘विविध मार्गांनी मिळवलेले यश’ असा उपरोधिक टोला लगावला असला तरी ‘हा निकाल अनपेक्षित नाही,’ हे त्यांचे विधान आघाडीच्या नेत्यांनी अंतर्मुख व्हावे, असे आहे. ‘घोडाबाजार’ आणि ‘लक्ष्मीदर्शन’ या आता नव्या गोष्टी राहिलेल्या नाहीत. त्यात दोन्ही बाजू तुल्यबळ आहेत. असे असताना सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित निकाल लागत नाही, तेव्हा इतरही अनेक कारणे असू शकतात. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांच्या आमदारांना कवडीची किंमत मिळत नाही किंवा त्यांची कामे होत नाहीत, ही तक्रार वारंवार होते. ती आता तरी गंभीरपणे घ्यावी लागेल. उलट, ‘बघून घेऊ’ किंवा ‘कामे कशी होतात पाहू’ ही दमदाटी म्हणजे भोकाचे भगदाड करण्यासारखे आहे. मात्र, या निकालामुळे राज्य सरकार अल्पमतात गेले, असे बेजबाबदार विधान करणे म्हणजे यशाचा बेरंग करणे आहे. धनंजय महाडिक यांचे यश ही एक प्रकारची तांत्रिक करामतही आहे. तो काही लोकमताचा कौल नाही. शिवाय, उद्धव ठाकरे सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे. तेव्हा, सुतावरून स्वर्ग गाठण्याची आणि लगेच सत्तांतराचे हाकारे घालण्याची सवय भाजपच्या नेत्यांनी सोडून द्यावी. त्यातून त्यांचे व पक्षाचे हसे होते. आता हे नवनिर्वाचित सहा खासदार पक्षभेद विसरून राज्यसभेत महाराष्ट्राचे कोणते प्रश्न लावून धरणार आहेत, असा प्रश्न कुणी विचारला तर लोक वेड्यात काढतील, इतकी परिस्थिती बिघडली आहे. मात्र, विजयाचा उन्माद आणि पराजयाचे दोषारोप यातून बाहेर पडून राज्याचे राजकारण लोकहिताच्या मार्गाने पुढे न्यायला हवे. प्रमुख सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांना एवढे तरी समजावे, अशी अपेक्षा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here