फिनलँडस्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरच्या (सीआरईए) अहवालानुसार, चालू महिन्याच्या सुरुवातीला युरोपियन युनियनमध्ये अधिक प्रमाणात तेल निर्यात रोखण्याबद्दल सहमती झाली. मात्र युरोपियन युनियन रशियाकडून इंधनावर अधिक अवलंबून आहे. रशियाकडून होणारी निर्यात दोन तृतीयांशानं कमी करण्याचं ध्येय युरोपियन युनियननं ठेवलं आहे.
शेवटी मित्रच आला कामी! रशियाकडून भारताला ‘पॉवरफुल’ हमी; चीन, पाकिस्तानची चिंता वाढलीयुद्धाच्या पहिल्या १०० दिवसांत युरोपियन युनियननं रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात जीवाश्म इंधन खरेदी केलं. रशियानं केलेल्या एकूण जीवाश्म इंधन निर्यातीपैकी ६१ टक्के निर्यात युरोपियन युनियनला करण्यात आली. यासाठी युनियननं जवळपास ५७ बिलियन युरो (६० बिलियन डॉलर) मोजले.
युरोपियन युनियनपाठोपाठ चीननं रशियाकडून जीवाश्म इंधनाची सर्वाधिक आयात केली. चीननं १२.६ बिलियन युरो, जर्मनीनं १२.१ बिलियन युरो आणि इटलीनं ७.८ बिलियन युरो मोजून रशियाकडून इंधन आयात केलं. रशिया आधी जीवाश्म इंधनातून ४६ बिलियन युरो इतकी कमाई करत होता. जीवाश्म इंधनापाठोपाठ रशियाला वायूवाहिनी, तेल उत्पादनं, एलएनजी आणि कोळशाच्या निर्यातीतून मोठं उत्पन्न मिळतं. मात्र मे महिन्यापासून रशियाची निर्यात आटली आहे.
हिरे उद्योगावर मोठं संकट; १५ लाख मजुरांच्या डोक्यावर बेरोजगाराची टांगती तलवार
अनेक कंपन्यांनी रशियाकडून साधनसामग्री घेण्यास नकार दिला आहे. मात्र चीन, भारत, यूएई आणि फ्रान्ससारख्या काही देशांनी रशियाकडून होणारी खरेदी वाढवली आहे. युक्रेनविरुद्ध युद्ध घोषित केल्यावर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादले. त्यानंतर रशियानं खजिन तेल सवलतीच्या दरात विकण्यास सुरुवात केली. रशियानं ३० टक्के सवलतीत खनिज तेलाची विक्री सुरू केल्यानं तेल निर्यातदार देशाची संघटना असलेल्या ओपेकला मोठा धक्का बसला. विशेष म्हणजे रशियावर निर्बंध लादण्याची, त्यांच्या मालावर बहिष्कार घालण्याची भाषा करणाऱ्या युरोपातील अनेक देशांनी रशियाकडून तेलखरेदी केली आहे.
