gopichand padalkar news: …तर ठाकरे सरकार विरोधात संघर्ष अटळ, गोपीचंद पडळकरांचा पुन्हा इशारा – gopichand padalkar warning to thackeray government on obc reservation

सांगली : ओबीसी आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकार सरळ-सरळ ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम करत असल्याचा आरोप भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. तसेच यावेळीही आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट फेटळणार आहे, यामुळे पुन्हा महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहे. म्हणून रिमोट कंट्रोलवर चालणाऱ्या ठाकरे सरकार विरोधात संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा आमदार पडळकर यांनी दिला आहे. ते आटपाडीच्या झरे येथे बोलत होते.

आमदार पडळकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री गेल्या अडीच वर्षापासून आपले महाविकास आघाडी सरकार आहे. पण ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडत नाहीये. हे आता वारंवार सिद्ध झालं आहे. सुरूवातीला आपलं अपयश झाकण्यासाठी सेन्सेस डेटा की इंपेरिकल डेटा, असा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण केला. त्यात दीड वर्ष घालवले.

‘या’ व्यक्तीच्या घरी येत आहेत महिलांची अंतर्वस्त्रे; हैराण झाल्यानं काय केलं पाहा…
वेळेवर आयोगाचं गठन न करणं, केले तरी त्याला हेतूपूरस्पर निधी देण्यास टाळाटाळ करणे, या सर्व भानगडींमुळे ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटलं. दुसरीकडे मध्यप्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्ट करून, इंम्पेरिकल डेटा कोर्टापुढे मांडून आपला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु, महाराष्ट्रातील पवारांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारला कोर्टात ट्रिपल टेस्टपैकी एकही टेस्ट शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता आलेली नाही. आता तो मागासवर्ग आयोग बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला आहे.

या सर्व परिस्थितीवरून आपले सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झालं आहे. त्यामुळे आता परत एकदा ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न मा. सुप्रीम कोर्ट फेटळणार आहे आणि परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आघाडी सरकारला दिला आहे.

भरधाव बसखाली चिमुरडा येणार तोच पोलीस देवासारखे धावले; VIDEO पाहून काळजाचं पाणी होईल