शिवसेनेचे गिरीश जाधव यांनी केली यांनी ही तक्रार केली होती. २०१९ पासून पुढे मनपाने कचरा उचलण्यासाठी नियुक्त केलेल्या ठेकेदार संस्थेने अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कचरा घोटाळा केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या कचरा घोटाळ्याची चौकशी व्हावी आणि संबंधितावर गुन्हे दाखल व्हावे या मागणीची याचिका जाधव यांनी जिल्हा न्यायालयात केली होती. त्यावर संबंधित ठेकेदार संस्था स्वयंभू ट्रान्सपोर्टच्या चालकाविरुद्ध फसवणूक तसंच आर्थिक अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश नगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश सुधाकर येरलागड्डा यांनी दिला आहे.
‘बालविवाहासाठी फक्त सरपंचच का? अधिकारी, आमदारांनाही जबाबदार धरा’; सरपंच परिषदेने सरकारला सुनावले
भाजपची पालिकेत सत्ता असतानाच्या काळात हा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. त्याचा पाठपुरावा शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी माहितीच्या अधिकारात केला होता. करोना काळात नगर शहरात कडक लॉकडाऊन असताना दररोज १७५ ते २०० टन कचरा संकलनाची खोटी बिले सादर करून महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे त्यातून दिसून आले. यासंबंधी जाधव यांनी सरकार आणि महापालिकेकडे तक्रार अर्ज दिला होता. मात्र त्याची दखल घेतली न गेल्याने त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
शहरातील नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरत असताना हे पैसे आर्थिक अपहार करून ठेकेदार महापालिका अधिकारी आणि पदाधिकारी यांना हाताशी धरून हडप करत असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. त्याबाबतचे तांत्रिक पुरावे आणि ठेकेदाराने सादर केलेली बिले तसेच अधिकाऱ्यांनी अदा केलेल्या बिलांचे तपशील जाधव यांनी न्यायालयात सादर केले. त्यावर सुनावणी होऊन जाधव यांच्या याचिकेतील तथ्य गृहीत धरून गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशात तात्काळीन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार तसेच पालिका आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे यांना जाधव यांनी प्रतिवादी केले होते. त्यावर कोर्टाने या नावाबाबत पोलीस चौकशीअंती निर्णय घेतला जाईल, अधिकाऱ्यांविरोधात अपहाराचे पुरावे मिळाल्यास त्यांनाही आरोपी करण्यात यावं, असं आदेशात नमूद केलं आहे.
